Rajasthan: किसानों के लिए अच्छी खबर, फल और मसाला बगीचे लगाने पर मिलेगी सब्सिडी

राजस्थान के किसानों के लिए अशोक गहलोत सरकार ने एक सौगात दी है. इससे मुख्य फसलों के अलावा खेती करने वाले किसानों को फायदा होगा. दरअसल, राजस्थान सरकार प्रदेश के फल और मसाले वाली फसलों के बगीचे लगाने पर सब्सिडी देगी. इस सब्सिडी के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 23.79 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है.

सरकार का मानना है कि इस निर्णय से किसानों को फल और मसालों के बगीचे लगाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा. 

फल और मसाला बगीचे लगाने के लिए मिलेगी इतनी राशि

राज्य सरकार के मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार साल 2023-24 में 7609 हेक्टेयर में फल के बगीचे लगाने के लिए 22.40 करोड़ रुपये की सब्सिडी किसानों को दी जाएगी. वहीं, 2527 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 1.39 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में दिए जाएंगे. 

23.79 करोड़ रुपये में से 17.24 करोड़ रुपये की राशि राजस्थान कृषक कल्याण कोष में से दी जाएगी. वहीं, 6.55 करोड़ रुपये राष्ट्रीय बागवानी मिशन एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से वहन की जाएगी. इसी साल फरवरी में पेश हुए राज्य बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में घोषणा की थी. 

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दो हजार पशु चिकित्सालयों में पहुंचेगी बिजली

फल और मसाला बगीचों की स्थापना के अलावा राज्य सरकार ने एक और निर्णय लिया है. यह निर्णय पशुपालकों के लिए फायदेमंद साबित होगा. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में दो हजार पशुचिकित्सालयों में बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे. अब तक इन पशु चिकित्सालयों में बिजली नहीं थी.

इन पशु अस्पतालों के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 6.50 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. मुख्यमंत्री गहलोत के इस निर्णय से ग्रामीण स्तर के इन पशु चिकित्सालयों में किसानों और पशुपालकों को उनके पशुओं के इलाज में आसानी होगी. 

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बिजली पहुंचने से कोल्ड चेन सुविधा शुरू हो पाएगी

पशु चिकित्सालयों में बिजली नहीं होने से ग्रामीण स्तर पर वैक्सीन और अन्य जरूरत की दवाएं उपलब्ध नहीं हो पाती थीं. क्योंकि वैक्सीन और दवाओं के लिए फ्रिज की जरूरत होती है. सरकार का कहना है कि अब इन पशु चिकित्सालयों में बिजली पहुंचने से कोल्ड चेन की सुविधा विकसित हो सकेगी.

ताकि पशुओं के इलाज के लिए जरूरी दवाओं की कमी ना रहे. कोल्ड चेन सुविधा विकसित होने से पशुओं को लगने वाली विभिन्न वैक्सीन लंबे समय तक रखी जा सकेंगी. बता दें कि इस संबंध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2023-24 में घोषणा की थी.