हरियाणा सरकार ने गुरुवार को 26 अलग-अलग योजनाओं के तहत 50 लाख से ज्यादा पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में 1,890.16 करोड़ रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर की. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए यह रकम जारी की. इसमें किसानों के लिए भावांतर भरपाई, महिलाओं के लिए गैस सब्सिडी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता समेत कई योजनाओं के लाभ शामिल हैं. भावांतर भरपाई योजना के तहत हरियाणा के 6,177 किसानों के खातों में 49.89 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए. यह राशि आलू, फूलगोभी और शहद के लिए मुआवजे के तौर पर दी गई है. इस योजना का मकसद बाजार में अपेक्षित कीमत नहीं मिलने की स्थिति में किसानों को आर्थिक राहत देना है.
दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 10.10 लाख महिला लाभार्थियों को 212.16 करोड़ रुपये की 11वीं किस्त जारी की गई. इस योजना के तहत अब तक 11 किस्तों में कुल 2,254.47 करोड़ रुपये महिलाओं के खातों में पहुंचाए जा चुके हैं. सरकार ने इस योजना के लिए चालू वित्त वर्ष के बजट में 6,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. लाडो लक्ष्मी योजना के दायरे को बढ़ाया गया है. अब 17 सितंबर से ऐसे परिवारों को भी योजना का लाभ मिलना शुरू होगा, जिनकी सालाना पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये तक है. इससे पहले योजना के लिए आय सीमा 1 लाख रुपये थी.
राज्य की 15 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 35,06,841 लाभार्थियों के बैंक खातों में 1,129.05 करोड़ रुपये भेजे गए. इसमें बुजुर्गों के लिए ओल्ड एज सम्मान अलाउंस, दिव्यांगों के लिए दिव्यांग भत्ता और दूसरी सामाजिक सुरक्षा पेंशन शामिल हैं. राज्य सरकार ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए पात्रता तय करने में परिवार पहचान पत्र के डेटाबेस का इस्तेमाल किया जा रहा है.
इसके तहत पात्र लोगों की पहचान अपने आप होने के बाद उन्हें घर बैठे पेंशन का लाभ मिल रहा है. सरकार का दावा है कि इससे लोगों को आवेदन जमा करने या सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत कम हुई है. दीन दयाल अंत्योदय परिवार सुरक्षा यानी DAYALU योजना के तहत 4,520 परिवारों को 168 करोड़ रुपये से ज्यादा की आर्थिक मदद दी गई. यह सहायता जरूरतमंद परिवारों को सरकारी योजना के तहत उपलब्ध कराई गई है.
‘हर घर-हर गृहिणी योजना’ के तहत जुलाई में गैस सिलेंडर रिफिल कराने वाली 5 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 19.68 करोड़ रुपये की सब्सिडी ट्रांसफर की गई. योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है.
MSME और उद्योग निदेशालय की सात योजनाओं के तहत 670 लाभार्थियों को 311.25 करोड़ रुपये जारी किए गए. यह राशि मुख्यमंत्री द्वारा इस साल बजट पेश करते समय की गई घोषणा के तहत दी गई है. सरकार का कहना है कि इससे उद्यमियों को विभिन्न योजनाओं के तहत प्रोत्साहन मिलेगा. (पीटीआई)
