हरियाणा में बेसहारा पशुओं से फसल बचाव के लिए तारबंदी योजना शुरू, 50 प्रति‍शत सब्सिडी दे रही सरकार

देशभर में बेसहारा पशुओं की संख्‍या लोगों और खासकर किसानों-बागवानों के लिए बड़ी परेशानी बने हुए है. मवेशि‍यों के कारण हर साल कई लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ती हैं. लेकिन हरियाणा में बेसहारा मवेश‍ियों से फसलों की सुरक्षा लेकर योजना चल रही है, जिसका लाभ उठाकर किसान नुकसान से बच सकते हैं. हरियाणा के कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि प्रदेश सरकार बागवानी फसलों की सुरक्षा के लिए लगाई जाने वाली सोलर-फेंसिंग पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी देती है.

मंत्री ने कहा कि अगर कोई किसान बागवानी विभाग की ओर से निर्धारित मापदंडों के अनुसार सोलर-फेंसिंग के तार बाजार से खरीद करता है तो उसको सब्सिडी का लाभ मिलेगा. कृषि मंत्री आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे. उन्होंने बताया कि राज्य के किसान अपनी बागवानी फसलों की आवारा पशुओं से सोलर-फेंसिंग के माध्यम से सुरक्षा कर सकते हैं. अभी तक राज्य के 7 जिलों के किसानों ने सरकार की इस योजना का लाभ उठाया है.

इन तरीकों से भी किसानों को हो रहा फायदा

हरियाणा में सरकार फेंस‍िंग से किसानों की फसलों को सुरक्षा दिलाने के अलावा गोशालाओं को भी बढ़ावा दे रही है. साथ ही इनमें गोवंशों की देखभाल के लिए वित्‍तीय मदद भी कर रही है. गोवंशों को रोजाना चारा खिलाए जाने के लिए दी जाने वाली राशि भी सरकार ने बढ़ा दी है.

सरकार का कहना है कि गोशालाओं में बेसहारा मवेश‍ियों को आसरा मिलने पर फसल नुकसान और सड़क हादसों में कमी आएगी. वहीं, इसके अलावा सरकार प्राकृतिक खेती के लिए देशी गाय के पालन को बढ़ावा देने का काम कर रही है. देशी गाय पालने वाले किसानों को राज्‍य सरकार 30 हजारा रुपये सालाना की मदद दे रही है.

राजस्‍थान में भी चल रही योजना

बता दें क‍ि कई राज्‍यों में किसानाें को नुकसान से बचाने के लिए इस तरह की योजनाएं चला रही हैं. इनमें राजस्‍थान भी शामिल है. राजस्‍थान में राज्‍य सरकार ने तारबंदी के लिए 444 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है. किसान सब्सिडी योजना के माध्‍यम से लाभ उठाकर खेतों को बेसहारा पशुओं से होने वाले नुकसान को रोक सकते हैं. किसानों ने भी सरकार के इस कदम की सराहना की है.

फेंसिंग योजना के तहत पड़ोसी राज्‍य राजस्थान की सरकार अनुसूचित जनजाति के किसानों को न्यूनतम 0.50 हेक्टेयर जमीन पर तारबंदी की सुवि‍धा देती है वहीं, सामान्य श्रेणी के किसान के पास योजना का लाभ उठाने के लिए कम से कम 1.5 हेक्टेयर जमीन होना चाहिए. अगर 10 से ज्यादा किसान ग्रुप में फेंसिंग करवाना चाहते हैं तो समूह के पास 5 हेक्टेयर कृषि जमीन होनी चाहिए.