किसानों के आंदोलन के बीच महाराष्ट्र के पूर्व विधायक और प्रहार जनशक्ति पार्टी के संस्थापक बच्चू कडू ने गुरुवार को नागपुर खंडपीठ (बॉम्बे हाईकोर्ट) को भरोसा दिलाया कि अब किसी भी हाल में रेल रोको आंदोलन नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार से बातचीत जारी है और कर्जमाफी को लेकर सकारात्मक पहल की जा रही है. न्यायमूर्ति रजनीश आर. व्यास की खंडपीठ ने कडू के इस बयान को अदालत के प्रति एक वचन (undertaking) के रूप में स्वीकार किया. अदालत ने कहा, “ बच्चू कडू का यह कदम निश्चित रूप से एक अच्छा उदाहरण पेश करेगा.”
अदालत ने सभी संबंधित विभागों- पुलिस, रेलवे और स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिया है कि किसानों के आंदोलन के कारण किसी भी आम नागरिक को परेशानी न हो. अदालत ने कहा कि सड़क या रेल यातायात बाधित न हो, इसके लिए पहले से जरूरी कदम उठाए जाएं. कडू की ओर से अधिवक्ता हरिओम धांगे ने अदालत को सूचित किया कि उन्होंने ‘रेल रोको आंदोलन’ रद्द करने का फैसला लिया है.
इससे पहले नागपुर पुलिस आयुक्त ने अदालत में हलफनामा दाखिल कर बताया था कि एनएच-44 (राष्ट्रीय राजमार्ग 44) पर किसानों के आंदोलन से हुए जाम को शांतिपूर्वक समाप्त कर दिया गया है और यातायात अब सामान्य हो गया है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा था कि मीडिया रिपोर्ट्स में बच्चू कडू द्वारा आगे रेल रोको की चेतावनी का उल्लेख किया गया है, जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है.
इसी पर अदालत ने चिंता जताते हुए रेल मंत्रालय, रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ), जीआरपी और अन्य संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किए. अदालत ने कहा कि वह नागरिकों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा को लेकर चिंतित है.
गौरतलब है कि बच्चू कडू विदर्भ क्षेत्र के हजारों किसानों के साथ 28 अक्टूबर को नागपुर पहुंचे थे. किसानों ने कर्जमाफी की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया था. अगले दिन भी उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया, जिससे करीब 20-25 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया. इसके बाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की थी. अब सरकार और किसान नेताओं के बीच वार्ता जारी है, और अदालत इस मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को करेगी. (रिपोर्ट- विद्या/नागपुर से धनंजय साबले का इनपुट)
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