हरियाणा सरकार के 24 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का दावा करने को हरियाणा व्यापार मंडल ने झूठ बताया है. किसानों के हक के लिए आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को देखने पहुंचे हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने किसान आंदोलन का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि किसान कई सालों से सड़कों पर अंदोलन कर रहे हैं सरकार को बातचीत करके समस्या का समाधान करना चाहिए. सरकार अपनी जिद छोड़कर किसान की हर फसल एमएसपी पर खरीद कानून बनाकर आढ़तियों के माध्यम से खरीदनी चाहिए.
अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय मुख्य महासचिव व हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने अपनी टीम के साथ पंजाब के खनोरी बार्डर पर किसान अंदोलन के समर्थन में 51 दिन से अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से मुलाकात की. गर्ग ने डल्लेवाल की लगातार खराब हो रही सेहत पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि जगजीत सिंह डल्लेवाल के हालात चिंताजनक मोदी सरकार को इसे गंभीरता से लेते हुए किसानों से बातचीत करके समस्या का समाधान करना चाहिए.
बजरंग गर्ग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को किसानों से बातचीत करके तुरंत समस्या का समाधान करना चाहिए. सरकार बड़ी-बड़ी कम्पनियों को लाभ पहुंचाने के लिए किसान व आढ़तियों की पूरी तरह अनदेखी कर रही है. पिछले 13.5 महीने के अंदोलन में भी 750 किसानों की मौत हो गई थी और अब खनोरी बार्डर के अंदोलन में भी 2 किसान अपनी जान गवां चुके हैं.
व्यापारी नेता ने कहा कि सरकार किसानों में फूट डालने कि बजाए अनाज एमएसपी पर खरीद करने का कानून बनाए. सरकार कहती है कि किसान का एक-एक दाना एमएसपी पर खरीद करेंगे. अगर सरकार अनाज एमएसपी पर खरीद करने की बात कर रही है तो सरकार को फसल एमएसपी पर खरीद करने का कानून बनाने में क्या दिक्कत है. हकीकत यह है कि सरकार किसान की फसल एमएसपी पर नहीं खरीद कर रही है. हरियाणा सरकार की ओर से प्रदेश में 24 फसलें एमएसपी पर खरीद करने की बात कहना झूठ का पुलिन्दा है.
किसान अपनी फसल को बेचने के लिए मंडियों में धक्के खा रहा है. बजरंग गर्ग ने कहा कि सरकार आढ़तियों की आढ़त खत्म करके प्राइवेट मंडियां बनाकर बड़ी-बड़ी कंपनियों को लाभ पहुंचना चाहती है. देश और प्रदेश में प्राइवेट मंडियां बनने से बड़ी-बड़ी कंपनियों वाले किसान की फसल अपनी मनमर्जी से औने-पौने दामों पर खरीदेंगे. प्राइवेट मंडियां बनने से किसान व आढ़ती बर्बाद होगा. सरकार अपनी जिद छोड़कर किसान की हर फसल एमएसपी पर खरीद कानून बनाकर आढ़तियों के माध्यम से खरीदनी चाहिए ताकि किसान, आढ़ती, मजदूर व मिलरों को राहत मिल सकें.
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