
राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी क्षेत्र में लगने वाली इथेनॉल फैक्ट्री का लगातार विरोध जारी है. विरोध की कड़ी में बुधवार को हनुमानगढ़ जंक्शन की धान मंडी में एक महापंचायत बुलाई गई. इस महापंचायत को लेकर प्रशासन और पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आया. 10 दिसंबर को टिब्बी के राठी खेड़ा में जहां फैक्ट्री थी वहां उपद्रव हुआ था जिसमें फैक्ट्री की दीवारें तोड़ दी गई थीं. आगजनी भी हुई थी. उसे देखते हुए प्रशासन ने बुधवार को माकूल बंदोबस्त किए. महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत भी पहुंचे. उन्होंने कहा कि फैक्ट्री से ज्यादा नुकसान की आशंका दिखी तो उसे लगने नहीं देंगे.
टिकैत ने कहा कि किसानों की लोकल बॉडी के साथ संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) खड़ा है और लोकल बॉडी जो फैसला लेगी, एसएकेएम उस पर अमल करेगा. अगर किसान संगठन का स्थानीय मोर्चा इथेनॉल फैक्ट्री को नुकसानदेह बताता है तो फैक्ट्री यहां नहीं लगने दी जाएगी.
टिकैत ने कहा कि फैक्ट्री में जिसकी भी भागीदारी हो या जो भी मालिक हो, उसे ऐसी जगह पर इसे लगाना चाहिए जहां किसानों का आंदोलन नहीं हो. इसके लिए ऐसी जगह का चुनाव हो जहां किसानों को नुकसान नहीं हो. दूर-दूर से यहां पहुंचे किसान स्थानीय किसानों के साथ हैं और इथेनॉल फैक्ट्री नहीं लगने देंगे. टिकैत ने कहा कि यहां की लोकल कमेटी जो चाहेगी, वैसा ही आंदोलन का रुख रहेगा.
आंदोलन पर नजर रखने और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जगह-जगह बैरिकेड्स लगाए. करीब 1200 संख्या में पुलिस जवानों को तैनात किया गया. दूसरे जिलों से पुलिस अधिकारी बुलाए गए. हालांकि किसानों की महापंचायत शांतिपूर्ण रही.
दूसरी ओर, राज्य सरकार ने किसानों की महापंचायत को देखते हुए एक समिति का गठन करके कार्रवाई की. हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील के राठी खेड़ा चक 5 आर.के. गांव में स्थित इथेनॉल फैक्ट्री के संबंध में मिली आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए, वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग ने इस फैक्ट्री से होने वाले संभावित भूजल और पर्यावरण प्रदूषण की जांच के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है.
इस समिति की अध्यक्षता बीकानेर के संभागीय आयुक्त करेंगे, और इसमें वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के विशेष सचिव, सदस्य सचिव, हनुमानगढ़ के जिला कलेक्टर (सदस्य), अरविंद अग्रवाल, वरिष्ठ पर्यावरण इंजीनियर, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सदस्य), और मुख्य अभियंता, भूजल विभाग (सदस्य), सूरजभान शामिल होंगे.
यह समिति अपनी रिपोर्ट अतिरिक्त मुख्य सचिव, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग, राजस्थान सरकार को सौंपेगी. समिति का कार्यकाल उसकी रिपोर्ट जमा होने तक रहेगा. अनुशासन बनाए रखने के लिए, हनुमानगढ़ के जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट खुशाल यादव ने एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत हनुमानगढ़ जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर रोक लगाई गई है.
हनुमानगढ़ जिले में धारा 144 लागू होने के साथ ही प्रशासन सभा को देखते हुए सख्त कदम उठा रहा है. कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 लागू की गई है, और अनाधिकृत सभाओं और जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.