5 मार्च को डल्‍लेवाल के आमरण अनशन को 100 दिन हो जाएंगे पूरे, किसानों ने कर दिया बड़ा ऐलान

सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी समेत 13 मांगों को लेकर किसानों का आंदोलन पिछले एक साल से चल रहा है. अब केंद्र सरकार से किसानों की बातचीत भी शुरू हो चुकी है. वहीं, किसान नेता जगजीत सिंह डल्‍लेवाल के आमरण अनशन का आज 96वां दिन है. वह दातासिंहवाल-खनौरी मोर्चे पर अनशन कर रहे हैं. दोनों मोर्चो ने आज नया अपडेट देते हुए बताया कि है कि 5 मार्च को डल्‍लेवाल का आमरण अनशन 100वें दिन में प्रवेश कर जाएगा. इस दिन दातासिंहवाला-खनौरी किसान मोर्चे पर 100 किसान 1 दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल करेंगे और इसके साथ-साथ देशभर में जिला और तहसील स्तर पर किसान 1 दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल करेंगे. 

ओलावृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा दे सरकार

कुछ दिन पहले उनकी तबीयत खराब होने के बाद अब सेहत में थोड़ा सुधार हुआ है. बीते दिन आंदोलनरत मोर्चों की ओर से जारी साझा बयान में इसकी जानकारी दी गई थी. संयुक्‍त किसान मोर्चा (गैर राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा ने शनिवार को प्रेस रिलीज जारी की. इसमें किसान नेताओं ने कहा कि कल (बीते दिन) पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कई जिलों में बहुत ज्यादा ओले गिरने से सरसों और गेहूं की फसलों में बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है. सरकारों को बिना किसी देरी के गिरदावरी करके किसानों के लिए उचित मुआवजे का ऐलान करना चाहिए.

8 मार्च को तीन मोर्चों पर मह‍िला पंचायत होगी

किसान नेताओं ने कहा कि 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर MSP गारंटी कानून के मुद्दे पर दातासिंहवाला-खनौरी, शम्भू और रत्नपुरा किसान मोर्चों पर महिला पंचायत आयोजित की जाएंगी. किसान नेताओं ने कहा कि मार्च महीने में देशभर में प्रदेश स्तर पर MSP गारंटी कानून के मुद्दे पर महापंचायत की जाएंगी. 

19 मार्च को होगी 7वीं बैठक

पिछले साल 13 फरवरी से शुरू हुए आंदोलन में अब तक केंद्र सरकार और किसानों के बीच कुल 6 मुख्‍य बैठकें हो चुकी हैं. जिनमें कोई फैसला नहीं हो सका. केंद्र ने पिछले साल किसानों के साथ 4 बैठकें की थी. इसके बाद लंबे अंतराल के बाद 14 और 22 फरवरी को 5वीं और 6वीं बैठक आयोजित की, जिनमें सरकार ने किसानों से डेटा मांगा है और इनका अपने आंकड़ों से मिलान करेगी.

अब 7वीं बैठक 19 मार्च को होगी. इस बीच शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलन से जुड़े मामले में पंजाब के अफसरों पर अवमानना याचिका पर सुनवाई 19 मार्च के बाद के लिए टाल दी. वहीं, दोनों आंदोलनरत मोर्चों और संयुक्‍त किसान मोर्चा के बीच एकता वार्ता को लेकर हुई बैठक फिर विफल रही, इसमें एक साथ आने पर कोई नतीजा नहीं निकला.