SC के निर्देश के बाद किसानों ने खनौरी बॉर्डर पर डल्लेवाल की बढ़ाई सुरक्षा, 'जागते रहो' के लगाए नारे

SC के निर्देश के बाद किसानों ने खनौरी बॉर्डर पर डल्लेवाल की बढ़ाई सुरक्षा, 'जागते रहो' के लगाए नारे

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की मांग पर समय देते हुए अगली सुनवाई 2 जनवरी 2025 की तारीख दी है. आज की सुनवाई के दौरान पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहे. सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को अगली सुनवाई में भी वर्चुअली मौजूद रहने को कहा. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल के लिए पंजाब सरकार को दो दिन का समय दिया है.

क‍िसान तक
  • Sangrur/Delhi,
  • Dec 31, 2024,
  • Updated Dec 31, 2024, 8:03 PM IST

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद किसानों ने खनौरी बॉर्डर पर 36 दिन से आमरण अनशन करने वाले किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सुरक्षा बढ़ा दी है. किसान पहले भी कह चुके हैं कि डल्लेवाल को जबरन उठाने की कोशिश हुई तो खून-खराबा भी हो सकता है. इस बीच संगरूर में भारी पुलिस बल की तैनाती का वीडियो सामने आया है जिसके बाद किसानों ने खनौरी बॉर्डर पर डल्लेवाल की सुरक्षा बढ़ा दी. डल्लेवाल पहले ही अपील कर चुके हैं कि उन्हें किसी भी तरह से इलाज के बहाने बॉर्डर से हटाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए. इस बात को ध्यान में रखते हुए किसानों ने डल्लेवाल की सुरक्षा बढ़ा दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के एडवोकेट जनरल को 31 दिसंबर तक सख्त निर्देश दिए थे कि खनोरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को हर हाल में मेडिकल सहायता दी जाए. लेकिन अब संगरूर में भी पुलिस की ओर से भारी फोर्स तैनात करने का वीडियो सामने आने लगा है जिसके चलते किसानों ने बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी है. सभी स्टेज की ओर जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए और किसान रात को वॉकी टॉकी से बात कर सुरक्षा के इंतजामात कर रहे हैं. किसान अपनी टोलियां बनाकर जागते रहो का नारा लगाते हुए डल्लेवाल की सुरक्षा कर रहे हैं.

डल्लेवाल से मिले अधिकारी

इस बीच डल्लेवाल से मंगलवार को मिलने रिटायर्ड एडीजीपी जसकरण सिंह खनौरी बॉर्डर पहुंचे. उन्होंने डल्लेवाल से मुलाकात की और अपना प्रपोजल पेश किया. एक किसान नेता ने बताया कि जसकरण सिंह कल भी आए थे लेकिन कल मुलाकात नहीं हो पाई. आज फिर वह आए. उन्होंने डल्लेवाल से मुलाकात की ओर सुप्रीम कोर्ट का प्रपोजल दिया जिसमें कुछ टिप्पणियां की गई थीं कि खनौरी बॉर्डर पर कुछ किसान नेता हैं जो जगजीत सिंह डल्लेवाल को मेडिकल सहायता नहीं लेने दे रहे. 

सोमवार को पूरे पंजाब में किसान संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर बंद रखा था जो सफल रहा. इस पर किसान नेता काका सिंह कोटड़ा ने कहा कि पंजाब में जो लोग बाहर से आए हुए हैं, जो अपना छोटा-मोटा कोई रोजगार चला कर ही पेट पालते हैं, हमें आज उन लोगों का समर्थन देखने को मिला. उन्होंने कहा कि हमें सूचना मिली थी कि पंजाब पुलिस ने बड़े स्तर पर पुलिस में मुलाजिम और बस ड्राइवर को बुला लिया है कि किसानों पर एक्शन करना है. लेकिन बहुत सारे मुलाजिम ने यह कहकर मना कर दिया कि खनौरी बॉर्डर पर किसान अपनी मांगों के लिए बैठे हैं, उन पर किस चीज को लेकर एक्शन किया जाए. 

कोटड़ा ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री पर केंद्र और सुप्रीम कोर्ट की ओर से दबाव बनाया जा रहा है और उन्हें डर है कि उनके किसी अधिकारी पर कार्रवाई न हो जाए तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि वह आज के पंजाब बंद को देख लें. पूरा पंजाब किसानों के साथ है और कहीं वह कोई बड़ी गलती ना कर बैठें. कोटड़ा ने इशारे में बताया कि किसान आंदोलन को दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए.

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने

आपको बता दें कि हरियाणा की सीमा पर पिछले 36 दिन से आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की बिगड़ती सेहत को लेकर सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस सुधांशु धूलिया की स्पेशल बेंच ने पंजाब सरकार को डल्लेवाल की सेहत और किसानों से बैठक कर समुचित हल निकलने के लिए दो दिनों की मोहलत दी. शनिवार 28 दिसंबर की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने डल्लेवाल को मेडिकल सहायता उपलब्ध कराने के उसके निर्देश पर अमल न होने पर पंजाब सरकार के रवैये पर कड़ी फटकार लगाई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे आदेशों का हर हाल में पालन किया जाना चाहिए और केंद्र सरकार हर संभव सहायता देगी. सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा कि आप कुछ और समय दिए जाने की मांग क्यों कर रहे हैं. पंजाब सरकार के एजी ने कोर्ट को बताया कि कुछ जिम्मेदार लोग डल्लेवाल से बात करने गए थे. कल दो चीजें हुईं. पहली, पंजाब बंद की घोषणा की गई थी, जिसकी वजह से पूरे पंजाब में नाकेबंदी हो गई. दूसरी, केंद्र सरकार को प्रस्ताव दिया गया है कि अगर उन्हें बातचीत का प्रस्ताव मिलता है, तो डल्लेवाल मेडिकल सहायता लेने के लिए तैयार हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की मांग पर समय देते हुए अगली सुनवाई 2 जनवरी 2025 की तारीख दी. आज की सुनवाई के दौरान पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहे. सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को अगली सुनवाई में भी वर्चुअली मौजूद रहने को कहा. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल के लिए पंजाब सरकार को दो दिन का समय दिया है.(संगरूर से कुलवीर सिंह और दिल्ली से संजय शर्मा का इनपुट)

 

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