Bihar News: सुधार लाइए नहीं तो....क्‍यों अधिकारियों पर भड़के बिहार के डिप्‍टी सीएम

राजधानी पटना के ज्ञान भवन में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा भूमि सुधार जनकल्याण कार्यशाला का आयोजन किया गया. इस मौके पर विभाग के मंत्री और उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने जोनल ऑफिसर्स से लेकर भूमि सुधार डिप्‍टी कलेक्‍टर, एडिशनल कलेक्‍टर सहित बाकी अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए. वर्कशॉप के दौरान डिप्‍टी सीएम जोनल ऑफिसर्स के काम करने के तरीकों पर नाराज दिखे. उन्होंने कहा कि फर्जी कागजात के आधार पर आवेदन करने वालों की पहचान कर जोनल ऑफिसर्स उनके खिलाफ आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज करें. मुकदमा दर्ज नहीं किए जाने पर उन्होंने नाराजगी भी जताई. इसके साथ ही ब्‍लॉक लेवर से लेकर जिला स्तर तक विभाग के बाहर शिकायत पेटी रखने का निर्देश दिया. 

शिकायत गंभीरता से सुनें अधिकारी

उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि हर हफ्ते शनिवार को भूमि से जुड़े मामलों को लेकर थाने में लगने वाली जनसुनवाई में लोगों की शिकायतें गंभीरता से सुनी जाएं. अगर इस काम  में पुलिस द्वारा सहयोग नहीं किया जाता है तो ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ पुलिस महानिदेशक को लिखित शिकायत भेजकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि अभियान बसेरा-2 के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवारों को भूमि उपलब्ध कराई जाए.

जोनल ऑफिसर्स की लगी क्लास

भूमि सुधार जनकल्याण कार्यशाला के दौरान राज्यभर के उन अंचलों की समीक्षा की गई, जो जमीन से जुड़े मामलों के निपटारे की रैंकिंग में सबसे नीचे हैं. कार्य में धीमी गति और फर्जी कागजात के आधार पर आवेदन करने वालों पर मुकदमा दर्ज नहीं करने को लेकर डिप्‍टी सीएम ने शाहपुर और सोनबरसा के अंचल अधिकारियों से सवाल किया.तो शाहपुर के अंचलाधिकारी ने कहा कि उन्हें इस पद पर तैनात हुए केवल दो महीने हुए हैं, जबकि सोनबरसा के जोनल ऑफिसर्स ने हाल ही में नई नियुक्ति होने की बात कही. वहीं, बोधगया के जोनल ऑफिसर्स ने बताया कि उन्होंने चुनाव के दौरान योगदान दिया था. जब उनसे पूर्व पोस्‍टेड जोनल ऑफिसर के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि वर्तमान में उनकी नियुक्ति पालीगंज में है, लेकिन वे अंचलाधिकारी छुट्टी पर थे. 

म‍ेडिकल लीव का बहाना भी नहीं 

इसी तरह बाकी जोनल ऑफिसर्स ने कोई मेडिकल लीव तो कोई बाढ़ का हवाला दिया. इससे डिप्‍टी सीएम काफी नाराज दिखे. उन्होंने साफ निर्देश दिया कि इस साल के अंत तक सभी जोनल ऑफिसर्स कम से कम एक ऐसे व्यक्ति की पहचान करें जो फर्जी कागजात के आधार पर आवेदन किया हो. साथ ही उसके खिलाफ आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज कराएं. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी जोन्‍स में शिकायत पेटी लगाई जाए और जोनल ऑफिसर्स खुद उसे खोलकर शिकायतों का निपटारा करें. 

डिप्‍टी कलेक्‍टर भी तय करें जिम्‍मेदारी 

इसी तरह की व्यवस्था भूमि सुधार डिप्‍टी कलेक्‍टर को भी सुनिश्चित करनी होगी. उन्होंने घोषणा की कि नियमसंगत और सुसंगत कार्य करने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत एवं सम्मानित किया जाएगा. दाखिल-खारिज और परिमार्जन प्लस के मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित रखने और खारिज करने की प्रवृत्ति पर रोक लगनी चाहिए. इन मामलों की नए साल में प्रमंडलवार पुनः समीक्षा की जाएगी. उन्होंने कहा कि बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा, जिसके लिए 31 दिसंबर तक की समय-सीमा तय की गई है. मंत्री ने बताया कि अब विभाग में नियमित मासिक मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि सुधार केवल फाइलों में नहीं, बल्कि जमीन पर भी दिखाई दे. 

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