पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि राज्य में बाढ़ प्रभावित लोगों को मुआवजा देने का काम एक महीने के भीतर शुरू हो जाएगा और उम्मीद है कि दिवाली से पहले पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. इस दौरान मान ने विपक्ष पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि जब पंजाब दशकों की सबसे भीषण बाढ़ से जूझ रहा है, तब वे इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं. पंजाब में आई प्राकृतिक आपदा की गंभीरता को देखते हुए, सीएम मान ने कहा कि उनकी सरकार इस कठिन घड़ी में बाढ़ प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है. उन्होंने कहा कि वह उनके दुख को समझते हैं और उनके साथ खड़े हैं.
एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री राज्य में बाढ़ के मद्देनजर राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाने के लिए उपायुक्तों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि हम प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए युद्धस्तर पर काम करेंगे. मोहाली के एक निजी अस्पताल से गुरुवार को छुट्टी मिलने के बाद, जहां उन्हें थकावट और हृदय गति कम होने के कारण भर्ती कराया गया था, मान ने संवाददाता सम्मेलन की शुरुआत में कहा कि अब वह ठीक महसूस कर रहे हैं. जब उनसे पूछा गया कि वह कैसा महसूस कर रहे हैं तो मान ने चुटकी लेते हुए कहा, "वापस पटरी पर आ गया हूं."
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने कई वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की मौजूदगी में सभी उपायुक्तों के साथ वर्चुअल बैठक की. मान ने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों को मुआवज़ा वितरण एक महीने के भीतर शुरू हो जाएगा. उन्होंने उम्मीद जताई कि पूरी प्रक्रिया दिवाली (21 अक्टूबर) तक पूरी हो जाएगी. मान ने इस बात पर जोर दिया कि यह बेहद ज़रूरी है कि मुआवज़ा जल्द से जल्द सभी तक पहुंचे. उन्होंने यह भी कहा कि एक किसान का बेटा होने के नाते, वह अन्नदाताओं की पीड़ा समझते हैं.
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जब तक हर प्रभावित व्यक्ति को फसल क्षति का मुआवज़ा नहीं मिल जाता, तब तक वह चैन की नींद नहीं सोएंगे. उन्होंने कहा कि विशेष गिरदावरी (फसल क्षति का आकलन) तुरंत शुरू होनी चाहिए और पूरी प्रक्रिया एक महीने से ज़्यादा समय में पूरी होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि अधिकारी गांव-गांव जाकर खेतों का निरीक्षण करेंगे, रिपोर्ट तैयार करेंगे और जहां भी नुकसान हुआ है, प्रभावितों को मुआवज़ा दिया जाएगा.
सीएम ने कहा कि रिपोर्ट तैयार होने के बाद, किसानों को आपत्ति दर्ज कराने के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाएगा ताकि उनमें किसी भी त्रुटि को सुधारा जा सके. मुख्यमंत्री ने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से पूरी प्रक्रिया की दैनिक आधार पर निगरानी करेंगे और जो भी अधिकारी अपने काम में लापरवाही बरतेगा या समय-सीमा के अनुसार काम नहीं करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. जनहानि के बारे में, मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ में अब तक 55 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 42 के परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है. मान के अनुसार, जिन लोगों का पूरा घर गिर गया है, उन्हें 1.2 लाख रुपये और आंशिक क्षति के लिए 40,000 रुपये दिए जाएंगे.
सीएम मान ने कहा कि पहले सरकारें आंशिक क्षति के लिए केवल 6,800 रुपये देती थीं, जिसे अब बढ़ाकर 40,000 रुपये कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि जिन लोगों के मवेशी बाढ़ में बह गए हैं या मर गए हैं, उन्हें भी मुआवजा दिया जाएगा. अगर किसी की गाय या भैंस मर गई हैं, तो सरकार 37,500 रुपये देगी, जबकि बकरी के लिए 4,000 रुपये दिए जाएंगे. बैल, घोड़े, मुर्गे और मछली सहित अन्य सभी जानवरों को भी नियमों के अनुसार मुआवज़ा दिया जाएगा.
पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए, मान ने दावा किया कि लोगों को आज भी वह समय याद है जब उन्हें प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान के लिए 26 या 40 रुपये के चेक दिए जाते थे. भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए, मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि वे सरकार पर इस तरह दोष मढ़ रहे हैं जैसे बाढ़ "भगवंत मान या आम आदमी पार्टी" की वजह से आई हो.
(सोर्स- PTI)
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