प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने की सोच रहे किसानों के लिए राहत भरी खबर है. दरअसल केंद्र सरकार ने पीएम फसल बीमा योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को 10 दिन के लिए और बढ़ा दिया है. इसके साथ ही ओडिशा के किसानों को 10 दिन का समय और मिल गया है. अपील की गई है कि किसान जल्द से जल्द योजना का लाभ लेने के लिए अपनी फसलों का बीमा कराने के लिए रजिस्ट्रेशन करा लें.
किसानों की फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चला रही है. योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और अपनी फसल के लिए एक न्यूनतम प्रीमियम की राशि देनी पड़ती है. इसके बाद उनकी फसल का बीमा हो जाता है. हालांकि, कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने इस योजना से खुद को बाहर कर लिया है. पर कई राज्य ऐसे हैं जहां पर किसानों को इस योजना के तहत लाभ मिल रहा है. ओडिशा के किसानों को भी योजना के तहत लाभ दिया जा रहा है.
योजना के तहत नामांकन कराने की तारीख को बढ़ाकर 10 अगस्त 2024 कर दिया गया है. अब ओडिशा के किसान 10 अगस्त तक पीएम किसान योजना के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है. भारत सरकार ने चालू खरीफ सीजन के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेश की अंतिम डेट बढ़ाने का फैसला किया है. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है. अधिसूचना में कहा गया है कि योजना के प्रावधानों और संबंधित कार्यान्वयन कंपनियों द्वारा दी गई सहमति के अनुसार विभाग द्वारा मामले की जांच की गई है.
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कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए अधिसूचना में कहा गया है कि भारतीय कृषि बीमा कंपनी, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, फ्यूचर जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ओडिशा में काम कर रही हैं. इन बीमा कंपनियों से किसान अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं. राज्य में किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने खरीफ 2024 सीजन के लिए पीएमएफबीवाई के तहत अधिसूचित सभी फसलों के लिए किसानों के नामांकन की कटऑफ तारीख को 31 जुलाई 2024 से 10 दिनों के लिए 10 अगस्त 2024 तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है.
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भारत सरकार का प्रीमियम हिस्सा विस्तारित अवधि के दौरान देय होगा. रजिस्ट्रेशन के लिए अंतिम तारीख दी हुई है उस अवधि के दौरान राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल खुला रहेगा. अधिक से अधिक संख्या में किसान आए और फसल बीमा योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करें, राज्य सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है. सरकार इस संबंध में सीएससी, बैंकों और अन्य चैनल्स को फसल बीमा में तेजी लाने के जिम्मेदारी दे सकती है. अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि इस अवधि के दौरान किसानों के किसी तरह की परेशानी नहीं हो और किसान के कागजात को दिखाकर कोई और फसल बीमा का लाभ नहीं सके.