किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है RMS (Rashtriya Kisan Samman Yojana), जिसके तहत सरकार किसानों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है. यह योजना किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत कदम साबित हो रही है. आइए जानते हैं इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा किए गए भुगतान के बारे में.
सरकार ने RMS 2022-23 के तहत कुल ₹37,866.13 करोड़ का भुगतान किसानों के खातों में किया. इस राशि का उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारना और उन्हें उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिलवाना था. इस राशि का भुगतान किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में किया गया, जिससे उन्हें बिचौलियों से बचने का लाभ मिला और वे अपने पैसों का सही तरीके से उपयोग कर सके.
अगले वित्तीय वर्ष में, RMS 2023-24 के तहत सरकार ने किसानों को और भी अधिक सहायता दी. इस वर्ष कुल ₹55,668.53 करोड़ का भुगतान किया गया. यह राशि किसानों के लिए और भी अधिक राहत लेकर आई, जिससे वे अपनी फसल की बेहतर उपज के लिए जरूरी संसाधनों का इंतजाम कर सके.
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RMS 2024-25 के तहत अब तक कुल ₹60,526.14 करोड़ का भुगतान किसानों को किया जा चुका है. यह आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि सरकार किसानों के लिए निरंतर प्रयासरत है और उन्हें आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में हर संभव सहायता प्रदान कर रही है.
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किसानों के खाते में सीधे राशि भेजने से उनकी समस्याओं को काफी हद तक सुलझाने में मदद मिल रही है. बिचौलियों के खत्म होने से किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य मिल रहा है, और वे अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने में सक्षम हो रहे हैं. यह कदम कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और समृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है.
सरकार द्वारा किए गए RMS के भुगतान से यह स्पष्ट है कि किसानों के लिए योजनाओं की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है. आने वाले समय में भी ऐसी योजनाओं के माध्यम से सरकार किसानों की सहायता और उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है. यह कदम किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण की ओर एक मजबूत पहल है, जो उन्हें उनके अधिकारों का सही लाभ दिलाएगा.