
भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी संगठन (FCI Employees Association-CITU) ने भारतीय खाद्य निगम (FCI) में कैटेगरी-IV के सभी पदों को समाप्त करने और इनसे जुड़े कामकाज को 100 फीसदी आउटसोर्स करने के केंद्र सरकार के फैसले का विरोध किया है. संगठन ने इसे कर्मचारियों और बेरोजगार युवाओं के हितों के खिलाफ बताते हुए सरकार से निर्णय वापस लेने की मांग की है. एसोसिएशन के महासचिव गिबिन वर्गीज ने 12 नवंबर 2026 को जारी बयान में कहा कि नियमित पदों को खत्म करने के बजाय खाली पदों पर सीधी भर्ती की जानी चाहिए.
एसोसिएशन के मुताबिक, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने 12 नवंबर को जारी पत्र के जरिए FCI के पूरे कैटेगरी-IV कैडर को 'डाइंग कैडर' घोषित करने की मंजूरी दी है. इस कैडर में कुल 7,361 स्वीकृत पद हैं. इनमें 4,981 पद वॉच एंड वार्ड कर्मचारियों के और 2,380 पद अन्य श्रेणियों के हैं. संगठन के अनुसार, इनमें से करीब 6,737 पद तत्काल समाप्त किए जाएंगे. शेष पद कर्मचारियों के रिटायरमेंट, प्रमोशन, इस्तीफे, मृत्यु या अन्य कारणों से खाली होने पर धीरे-धीरे खत्म कर दिए जाएंगे.
संगठन का कहना है कि सरकार ने कैटेगरी-IV कर्मचारियों के मौजूदा कार्यों को 100 फीसदी आउटसोर्सिंग के जरिए कराने की भी मंजूरी दी है. इसके लिए कुल 16,511 कर्मचारियों की संख्या निर्धारित की गई है. इनमें 10,250 कर्मचारी वॉच एंड वार्ड के काम और 6,261 कर्मचारी अन्य कार्यों के लिए होंगे. इस व्यवस्था से नियमित रोजगार की जगह आउटसोर्सिंग को बढ़ावा मिलेगा.
FCI Employees Association का कहना है कि वह लंबे समय से निगम में खाली पदों को सीधी भर्ती के जरिए भरने की मांग करता रहा है. इससे बेरोजगार युवाओं को स्थायी रोजगार मिलने के साथ निगम में कर्मचारियों की कमी भी दूर हो सकती है. संगठन के मुताबिक, सरकार ने रिक्तियों को भरने के बजाय स्वीकृत पदों को ही समाप्त करने का रास्ता चुना है. इससे कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा और सेवा शर्तों पर असर पड़ सकता है.
एसोसिएशन ने कहा कि FCI देश में खाद्यान्न की खरीद, भंडारण और वितरण के साथ खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था है. ऐसे संस्थान के कामकाज के लिए अनुभवी, जवाबदेह और स्थायी कर्मचारियों की जरूरत है. संगठन का मानना है कि जरूरी सेवाओं को आउटसोर्स करना नियमित कर्मचारियों का टिकाऊ विकल्प नहीं है. इससे मौजूदा कर्मचारियों के साथ भविष्य में सरकारी क्षेत्र में नौकरी पाने की उम्मीद कर रहे युवाओं के अवसर भी प्रभावित होंगे.
FCI Employees Association (CITU) के महासचिव गिबिन वर्गीज ने केंद्र सरकार और FCI प्रबंधन से फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की है. संगठन ने कैटेगरी-IV के पदों को समाप्त करने का निर्णय वापस लेने, मौजूदा पदों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा सभी रिक्त पदों को पारदर्शी सीधी भर्ती से भरने की मांग की है.