उत्तर प्रदेश के माध्यमिक स्कूलों में 118 दिन रहेगा अवकाश, स‍िर्फ 233 दिन ही खुलेंगे स्कूल 

उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने वर्ष 2024 के ल‍िए अवकाश एवं शिक्षण कैलेंडर जारी कर द‍िया है. साल 2023 अभी खत्म नहीं हुआ क‍ि 2024 की छुट्टि‍यां सामने आ गईं. ज‍िसमें बताया गया है क‍ि वर्ष 2024 में यूपी के माध्यमिक स्कूलों में 118 दिन अवकाश रहेगा. यानी करीब चार महीने की छुट्टी. स्कूल स‍िर्फ 233 दिन ही खुलेंगे. इसके अलावा महिला शिक्षक दो अन्य व्रत त्योहार में छुट्टियां ले सकती हैं. करवा चौथ के अलावा साल में दो अन्य व्रत त्योहार में मह‍िला श‍िक्षकों को छुट्टियां म‍िलेंगी. छुट्टी इतनी है क‍ि सरकारी श‍िक्षकों की मौज है. आठ महीने के काम में 12 महीने की सैलरी म‍िलेगी. 

ग्रीष्म अवकाश 21 मई से 30 जून तक 41 दिन का होने वाला है. जिसमे ग्रीष्म अवकाश रविवार,अन्य छुट्टियां समेत 118 दिन अवकाश रहेगा. साथ ही उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षाएं 15 दिन चलेंगी. साल में 233 दिन पढ़ाई होगी. यही नहीं छुट्ट‍ियों का और इंतजाम भी है. तीन छुट्टियां स्कूल के प्रधानाचार्य अपने विवेक से दे सकेंगे. प्रधानाचार्य को छुट्टी देने की सूचना डीआईओएस को देनी होगी. इसका मतलब यह है क‍ि माध्यम‍िक स्कूलों में काम करने वाले श‍िक्षकों और कर्मचार‍ियों को काफी छुट्ट‍ियां म‍िलने वाली हैं. 

ये भी पढ़ें: PMFBY: महाराष्ट्र में फसल बीमा योजना का बना इतिहास, पहली बार 1.71 करोड़ किसानों ने करवाया रजिस्ट्रेशन, जानिए क्या है वजह

उत्तराखंड में भी छुट्ट‍ियों का कलेंडर जारी 

उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा की छुट्ट‍ियों की घोषणा हुई तो उधर उत्तराखंड सरकार ने भी छुट्टी का कलेंडर जारी कर दिया है. यह राज्य के सभी कर्मचारियों के ल‍िए है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से मंगलवार को अवकाश कैलेंडर जारी किया गया है. इस कैलेंडर में कुल 25 छुट्टियां दी गई हैं, जिसमें लोकपर्व ईगास के साथ अन्य छुट्टियों को भी शामिल किया गया है. इसका आदेश जारी कर दिया गया है. इसमें ईगास (बग्वाल) के अलावा, हरेला और वीर केशरीचंद के शहीद दिवस की छुट्टियों को शामिल किया गया है. 

दर्जा प्राप्त मंत्र‍ियों के वेतन, भत्तों में वृद्ध‍ि

छुट्ट‍ियों के अलावा उत्तराखंड में एक और बड़ा फैसला हुआ है. उत्तराखंड सरकार ने दायित्वधारियों (दर्जा प्राप्त मंत्री, राज्यमंत्री व अन्य) के वेतन में 10,000 रुपये की वृद्धि कर दी है. सरकार ने ये आदेश अक्टूबर माह में ही जारी कर दिया था. अब इन ओहदेदारों का वेतन 45,000 रुपये हो गया है. टैक्सी के मासिक किराए में भी 20,000 रुपये की वृद्धि कर 80,000 रुपये कर दिया गया है. कार्यालय और आवास के लिए प्रतिमाह 25,000 रुपये मिलेंगे. टेलीफ़ोन के लिए 2000 रुपये मासिक और स्टाफ़ के लिए 15000 रुपये मासिक, चपरासी के लिए 12000 रुपये मासिक मिलेंगे. इसके अलावा रेल के लिए एक उच्च श्रेणी बर्थ, हवाई यात्रा के लिए महीने में दो बार एक सीट मिलेगी. यात्रा के दौरान सरकारी गेस्ट हाउस में ठहरने की निशुल्क सुविधा भी मिलेगी.

ये भी पढ़ें: सूखे के बाद अब अत‍िवृष्ट‍ि ने बरपाया महाराष्ट्र के क‍िसानों पर कहर, फसलों का काफी नुकसान