देश से 14 अरब डॉलर के सीफूड का होगा एक्सपोर्ट! सरकार ने तय किया लक्ष्य

भारत ने 2025 तक समुद्री उत्पादों के निर्यात में 14 अरब डॉलर का लक्ष्य को हासिल करने का लक्ष्य रखा है और उस लक्ष्य को हासिल करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है. सीफूड निर्यात के क्षेत्र में इस वर्ष के दौरान भी सकारात्मक रूक्षान दिख रहा है. जिसमें 3 प्रतिशत की वृद्धि देखी जा रही है. ये बातें कोलकाता में 23वें इंडिया इंटरनेशनल सीफूड शो 2023 के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहीं. उन्होंने कहा क‍ि पिछले साल भारतीय सीफूड उद्योग ने 1.36 मिलियन टन सीफूड का निर्यात किया और 7.76 बिलियन डॉलर की रिकॉर्ड आय की कमाई की. मंत्री ने कहा कि यह विशेष रूप से झींगा के लिए दुनिया के प्रमुख सीफूड बास्केट में से एक बन गया है.

भारत सीफूड के टॉप 5 एक्सपोर्टर्स में शुमार 

अनुप्रिया पटेल ने यह बताते हुए कहा कि भारत 100 से अधिक देशों को गुणवत्तापूर्ण समुद्री भोजन की आपूर्ति करने वाले शीर्ष 5 समुद्री खाद्य निर्यातक देशों में से एक है. उन्होंने कहा, हम तीसरे सबसे बड़े मछली उत्पादक, दूसरे सबसे बड़े जलीय कृषि उत्पादक और दुनिया के चौथे सबसे बड़े समुद्री खाद्य निर्यातक हैं. भारत के कृषि निर्यात का लगभग 17 प्रतिशत मछली का उत्पाद है. वहीं 2021-22 के दौरान भारत में झींगा मछली का उत्पादन 10 लाख टन को पार कर गया है और विश्व स्तर पर झींगा उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर पहुंच गया है.

सीफूड के नियमों के सामंजस्य पर सम्मेलन

उन्होंने कहा कि समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण इस वर्ष की दूसरी छमाही में दिल्ली में जी-20 देशों के बीच सीफूड के लिए नियमों के सामंजस्य पर एक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा. जो भारत के जी-20 प्रेसीडेंसी के संबंध में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला का हिस्सा होगा.

ये भी पढ़ें:- बिहार: सरकारी सेंटर पर नहीं हुई धान की खरीद, किसानों ने आग में झोंक दी पूरी उपज

फिश फूड फेस्टिवल

उन्होंने कहा क‍ि वर्तमान वर्ष में जी-20 देशों सहित समुद्री उत्पादों के शीर्ष 20 देशों से राजदूतों को आमंत्रित किया जाएगा. इसी कड़ी में नई दिल्ली में एक 'फिश फूड फेस्टिवल' आयोजित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि एमपीईडीए भारत के समुद्री खाद्य उद्योग में विभिन्न हितधारकों को व्यापार नियमों और निर्यात की संभावनाओं से अवगत कराने के लिए झींगा मूल्य हितधारकों को एक साथ लाने के लिए एक झींगा मछली का सम्मेलन भी आयोजित करेगा.

ये भी पढ़ें:- यहां घोड़ों की लगती है रेस, इस खास मेले में आते हैं बिहार के कई 'बाहुबली'

आयात शुल्क घटाने की घोषणा

केंद्रीय बजट में मछली के भोजन, क्रील भोजन और विटामिन प्रीमिक्स और मछली लिपिड तेल के लिए झींगा मछली फीड सामग्री के आयात शुल्क पर 15 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने की घोषणा की गई है. उन्होंने कहा कि खेती की कुल लागत और बचत के मामले में एक्का किसानों की कमाई पर इसका बेहतर प्रभाव पड़ेगा.

अनुप्रिया पटेल ने बिजनेस लाईन से बात करते हुए कहा कि, हम भारतीय समुद्री खाद्य उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एफटीए के लिए कई देशों के साथ बातचीत कर रहे हैं. इसके लिए कोई निश्चित तारीख तो नहीं रखी गई है. लेकिन इस पर अच्छी प्रगति हो रही है.