लाडली बहना योजना पर बड़ी खबर, खाते में इस दिन आएगी छठवीं किस्त, CM शिवराज करेंगे जारी

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और उनके बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए 5 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लाडली बहना योजना लागू की. इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को सरकार द्वारा प्रति माह 1,250 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है. यानी हर साल महिलाओं को कुल 15,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे. लाडली बहना योजना के तहत सरकार ने अगले 5 साल में 60 हजार करोड़ रुपये खर्च करने का ऐलान किया है. ऐसे में अब खबर आ रही है कि लाडली बहना योजना की छठवीं किस्त जल्द जारी हो सकती है.

आपको बता दें एमपी में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है. विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में लागू आदर्श आचार संहिता के कारण लाडली बहना योजना सोशल मीडिया पर हाल ही में चर्चा का विषय रही है. सूत्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन ने पुष्टि की कि योजना के संबंध में चुनाव आयोग को महिला एवं बाल विकास विभाग से कोई संचार प्राप्त नहीं हुआ है.

10 नवंबर को खाते में पैसा आ जाएगा!

इसके अलावा, महिला एवं बाल विकास विभाग के एक अधिकारी ने पुष्टि की कि लाडली बहना योजना के लिए पैसों के संबंध में चुनाव आयोग के साथ कोई मेल नहीं किया गया है. मिली जानकारी के मुताबिक पात्र महिलाओं के बैंक खातों में धनराशि का निर्धारित हस्तांतरण 10 नवंबर को योजना के अनुसार आगे बढ़ेगा. यानी 10 नवंबर को महिलाओं के खाते में योजना की छठवीं किस्त भेजी जा सकती है.

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कब हुई थी इस योजना की शुरुआत

इस साल की शुरुआत में 5 मार्च, 2023 को शुरू की गई लाडली बहना योजना पूरे मध्य प्रदेश में महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन की गई है. प्रारंभ में पात्र लाभार्थियों को 1,000 रुपये प्रति माह प्रदान करने वाली इस योजना को बाद में बढ़ाकर 1,250 रुपये प्रति माह कर दिया गया.

किन महिलाओं को मिलता है इसका लाभ

इस योजना के तहत 21 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित महिलाओं को भी हर महीने 1250 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी. जिससे अविवाहित बहनों को सामाजिक सुरक्षा एवं आर्थिक सहायता मिल सके. खबरों के मुताबिक जल्द ही महिलाओं को दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि 1250 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह कर दी जाएगी. आपको बता दें कि इस योजना से करीब 1.32 करोड़ महिलाओं को फायदा होने वाला है.