कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला: गन्ना किसानों को 300 करोड़ की सहायता, 50 रुपये प्रति टन सीधे खाते में

कर्नाटक सरकार ने 2025-26 सीजन के लिए गन्ना किसानों को वित्तीय मदद के तौर पर 300 करोड़ रुपये जारी किए हैं, जिसमें 50 रुपये प्रति टन सीधे उन किसानों के खाते में जमा किए जाएंगे जिन्होंने राज्य भर में चीनी मिलों को गन्ना सप्लाई किया था. मंत्री शिवानंद पाटिल ने बुधवार को कहा. उन्होंने कहा कि यह मदद फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस (FRP) के अलावा 100 रुपये प्रति टन देने के राज्य के ऐलान का हिस्सा है. इस खर्च का वहन सरकार और चीनी मिलों के बीच बराबर बांटा जाएगा.

पाटिल ने एक बयान में कहा, "जैसा कि राज्य सरकार ने घोषणा की थी, 2025-26 सीजन के दौरान राज्य में चीनी मिलों को गन्ना सप्लाई करने वाले किसानों को 50 रुपये प्रति टन की वित्तीय मदद के तौर पर 300 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं." पाटिल के पास अभी गन्ना विकास, चीनी, कपड़ा और कृषि मार्केटिंग की जिम्मेदारी है.

किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर

मंत्री ने याद दिलाया कि पिछले साल 8 नवंबर को मुख्यमंत्री ने विधान सौध में चीनी मिल मालिकों और गन्ना किसानों की एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें FRP के अलावा 100 रुपये प्रति टन देने का फैसला किया गया था. पाटिल ने कहा, "यह तय किया गया कि 100 रुपये की मदद में से राज्य सरकार 50 रुपये देगी और चीनी मिल 50 रुपये देंगी." 

उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने अब इस फैसले के मुताबिक 300 करोड़ रुपये का अपना हिस्सा जारी कर दिया है. चीनी मिलों के दिए गए प्रस्तावों के आधार पर, गन्ना विकास कमिश्नर डिप्टी कमिश्नरों को फंड जारी करेंगे. उन्होंने कहा कि यह पक्का करने के लिए निर्देश दिए गए हैं कि सप्लाई किए गए गन्ने की मात्रा के आधार पर किसानों के बैंक अकाउंट में 50 रुपये प्रति टन सीधे जमा किए जाएं. 

81 चीनी मिलों में पेराई का काम

इसी तरह, डिप्टी कमिश्नरों को यह पक्का करने के निर्देश दिए गए हैं कि चीनी मिल मैनेजमेंट योग्य किसानों को 50 रुपये प्रति टन का अपना हिस्सा दें, पाटिल ने बताया. मौजूदा पेराई सीजन की जानकारी देते हुए, मंत्री ने कहा, "अब तक 521 लाख मीट्रिक टन गन्ने की पेराई हो चुकी है, और सीजन के दौरान लगभग 600 लाख मीट्रिक टन की पेराई होने की उम्मीद है."

उन्होंने कहा कि 2025-26 सीजन के दौरान, 81 चीनी मिलों ने पेराई का काम शुरू किया है, जिनमें से 29 ने यह प्रोसेस पूरा कर लिया है. मंत्री ने कहा कि उनके अनुसार, पेराई सीजन मार्च के पहले हफ्ते तक खत्म होने की उम्मीद है, और वित्तीय मदद का हिसाब 600 लाख मीट्रिक टन की अनुमानित पेराई के आधार पर लगाया गया है.