केंद्र सरकार ने सोमवार को सेब आयात पर शर्तें लगा दीं. इसके तहत 50 रुपये किलो से कम के भाव पर सेब का आयात नहीं किया जा सकेगा. दरअसल, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा कि अगर सेब की कीमत 50 रुपये किलो से अधिक है तो आयात की अनुमति होगी. अगर सीआईएफ (लागत, बीमा, माल ढुलाई) आयात कीमत 50 रुपये किलो से कम है तो सेब के आयात पर पाबंदी होगी.
हालांकि, न्यूनतम आयात मूल्य की शर्त भूटान से होने वाले आयात पर लागू नहीं होगी. वहीं, साल 2023 में, भारत ने 2022 में 385.1 मिलियन डॉलर के मुकाबले 296 मिलियन डॉलर के सेब का आयात किया है.
भारत को सेब निर्यात करने वाले प्रमुख देशों में अमेरिका, ईरान, ब्राजील, यूएई, अफगानिस्तान, फ्रांस, बेल्जियम, चिली, इटली, तुर्की, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और पोलैंड शामिल हैं. सेब को लेकर आयात की शर्तों के बाद अब इन देशों से सेबों के आयात पर प्रभाव पड़ेगा. सरकार के इस फैसले से किसानों के चेहरे खिल गए है. कश्मीर के सेब किसानों में खुशी है.
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गौरतलब है कि कश्मीर के सेब किसानों की मांग की थी कि सरकार ईरानी सेब के आयात पर प्रतिबंध लगाए. उनकी यह दलील थी कि आयातित सेब की वजह से घरेलू सेब की कीमतों पर दबाब बढ़ता है. अब भारतीय सेब उत्पादकों के लिए बाजार उपलब्ध होगा.
भारत को सेब निर्यात करने वाले मुख्य देशों में से दक्षिण अफ्रीका से आयात 2022-23 के अप्रैल-फरवरी में 84.8 प्रतिशत बढ़कर 1.85 करोड़ टन रहा. इसी प्रकार पोलैंड से आयात इस दौरान 83.36 प्रतिशत बढ़कर 1.53 करोड़ टन रहा. हालांकि, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस और अफगानिस्तान से आयात में कमी आई.
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देश में विदेशी सेब पर आयात पर रोक लगाने के पीछे सरकार की मंशा हिमाचल और कश्मीर के किसानों का हित है. ये किसान लंबे वक्त से सेब पर बैन लगाने की मांग कर रहे थे. उनकी कहना था कि बाहर से सेब मंगाने की वजह से घरेलू दाम प्रभावित होते हैं, जिसका नुकसान उन्हें होता है.
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