Soybean Price: सोयाबीन उगाने वाले 3 प्रमुख राज्‍यों में भाव धड़ाम, किसानों में मचा हाहाकार

देश के प्रमुख सोयाबीन उत्‍पादक राज्‍यों में इस कृषि उपज की मंडियों में कीमतें एमएसपी से बेहद नीचे चल रही हैं. सोयाबीन के तीन प्रमुख उत्पादक राज्यों में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान शामिल हैं. लेकिन, यहां किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य 5328 रुपये क्विंटल के मुकाबले काफी कम भाव मिल रहे हैं. आज 11 दिसबर को कई जगह बाजारों में रेट घटकर 2100 रुपये प्रति क्विंटल से 4500 रुपये क्विंटल के बीच मिले, जिससे किसानों को भारी घाटा उठाना पड़ा. महाराष्ट्र की कई मंडियों में औसत कीमत 4000 से 4300 रुपये के बीच रही, जबकि कुछ स्थानों पर दाम इससे भी नीचे फिसल गए.

राजस्‍थान में भी कम कीमतों से किसान परेशान

राजस्थान में भी अधिकांश मंडियों में कीमतें 3700 से 4400 रुपये के आसपास रहीं, जो एमएसपी के मुकाबले काफी कम हैं. मध्य प्रदेश में कई मंडियों में भाव 3900 से 4500 रुपये क्विंटल के दायरे में रहे. हालांकि, यहां राज्‍य सरकार ने भावांतर योजना लागू की हुई है, जिसके तहत मॉडल रेट तय करने के बाद एमएसपी और वास्तविक कीमत के अंतर को किसानों को भुगतान किया जाता है. इसके बावजूद लगातार गिरते बाजार भाव से किसानों की चिंता बढ़ी हुई है और उन्हें लागत निकालने तक में मुश्किल हो रही है. जानिए तीनों राज्‍यों में सोयाबीन के ताजा भाव...

मध्‍य प्रदेश की मंडियों में सोयाबीन के भाव

मंडी	वैरायटी/ग्रेड	न्यूनतम कीमत (रु/क्विंटल)	अध‍िकतम कीमत (रु/क्विंटल)	औसत कीमत (रु/क्विंटल)
अलीराजपुर APMC	सोयाबीन FAQ	4000	4000	4000
अशोकनगर APMC	सोयाबीन FAQ	3690	4356	4191
मुन्‍गावली APMC (अशोकनगर)	सोयाबीन FAQ	4070	4105	4105
खेतिया APMC (बड़वानी)	सोयाबीन FAQ	4000	4370	4370
सेंधवा APMC (बड़वानी)	सोयाबीन FAQ	4100	4345	4345
भेंसदेही APMC (बैतूल)	सोयाबीन FAQ	4041	4171	4100
बेरासिया APMC (भोपाल)	सोयाबीन FAQ	2100	4800	4180
बेरासिया APMC (भोपाल)	सोयाबीन येलो	2755	4990	4150
भोपाल APMC	सोयाबीन FAQ	3350	4258	4206
बुरहानपुर APMC	सोयाबीन FAQ	3892	4950	4950

मध्‍य प्रदेश में भोपाल की बेरसिया कृषि उपज मंडी में सोयाबीन की न्‍यूनतम कीमत 2100 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज की गई. वहीं, इसी मंडी में येलो सोयाबीन किस्‍म का अधि‍कतम भाव 4990 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया.

महाराष्‍ट्र की मंडियों में सोयाबीन का भाव

मंडी	वैरायटी/ग्रेड	न्यूनतम कीमत (रु/क्विंटल)	अधिकतम कीमत (रु/क्विंटल)	औसत कीमत (रु/क्विंटल)
अकोला APMC	येलो / नॉन FAQ	4000	4705	4400
मूर्तिजापुर APMC (अकोला)	येलो / नॉन FAQ	3800	4410	4105
अमरावती APMC	अन्य / लोकल	3900	4350	4125
मजलगांव APMC (बीड़)	अन्य / लोकल	3500	4411	4300
चिखली APMC (बुलढाणा)	येलो / नॉन FAQ	3750	4731	4250
मलकापुर APMC (बुलढाणा)	येलो / नॉन FAQ	3925	4550	4265
चंद्रपुर APMC	अन्य / लोकल	4000	4340	4185
राजुरा APMC (चंद्रपुर)	येलो / नॉन FAQ	3600	4205	4115
छत्रपति संभाजीनगर APMC	अन्य / लोकल	4275	4350	4312
पैठण APMC (छत्रपति संभाजीनगर)	येलो / नॉन FAQ	4346	4346	4346

महाराष्‍ट्र में सोयाबीन की कीमतें एमएसपी से काफी नीचे चल रही हैं. किसानों को 5328 रुपये एमएसपी भी नहीं मिल रहा है. ऐसे में किसान पिछले साल महायुति के 6000 रुपये प्रति क्विंटल भाव देने के वादे को पूरा न करने से नाराज हैं.

राजस्‍थान की मंडियों में सोयाबीन का भाव

मंडी	वैरायटी/ग्रेड	न्यूनतम कीमत (रु/क्विंटल)	अधिकतम कीमत (रु/क्विंटल)	औसत कीमत (रु/क्विंटल)
अंता APMC (बारां)	अन्य / लोकल	4079	4300	4189
बारां APMC	अन्य / लोकल	3900	4450	4360
देई APMC (बूंदी)	अन्य / लोकल	3640	4478	4300
निंबहेड़ा APMC (चित्तौड़गढ़)	सोयाबीन / FAQ	3650	4470	4060
भवानी मंडी APMC (झालावाड़)	सोयाबीन/ लोकल	3800	4572	4186
इकलेरा APMC (झालावाड़)	सोयाबीन/ लोकल	3800	4460	4130
झालरापाटन APMC (झालावाड़)	अन्य / लोकल	4010	4525	4385
खानपुर APMC (झालावाड़)	सोयाबीन / FAQ	4100	4499	4275
कोटा APMC	लोकल / लोकल	4370	4370	4370
मनुहारथाना APMC (कोटा)	सोयाबीन / नॉन FAQ	4000	4300	4150
छोटी सादड़ी APMC (प्रतापगढ़)	सोयाबीन / FAQ	4000	4399	4280
प्रतापगढ़ APMC	अन्य / FAQ	3701	4515	4200

तीसरा सबसे बड़े सोयाबीन उत्‍पादक राजस्‍थान के किसान भी दाम गिरने के सितम से अछूते नहीं हैं. यहां भी ज्‍यादातर मंडियों में कीमतें एमएसपी से बहुत नीचे हैं.

उपज की ग्रेडि‍ंग से जुड़ी जानकारी

FAQ (फेयर एवरेज क्वालिटी) और Non-FAQ (नॉन- फेयर एवरेज क्वालिटी) उपज की ग्रेडिंग के लिए अपनाएं जाने वाले टर्म हैं. आसान भाषा में कहा जाए तो FAQ ग्रेड वाली उपज नमी, टुकड़े आदि जैसे मानकों के मामले में क्‍वालिटी में खरी उतरती है और सरकारी खरीद के योग्‍य मानी जाती है. वहीं, Non-FAQ क्‍वालिटी के मानकों को पूरा नहीं करती, इसलिए सरकारी खरीद के दायरे के बाहर मानी जाती है और किसानों को इसका दाम कम मिलता है.