
हरियाणा सरकार किसानों को फसल बेचने के दौरान होने वाली परेशानियों से राहत देने के लिए खरीद व्यवस्था में बड़े बदलाव करने जा रही है. इसके तहत राज्य के हर जिले के लिए अलग-अलग फसल खरीद योजनाएं और मानक संचालन प्रक्रियाएं (SOP) तैयार की जाएंगी. साथ ही जरूरत के हिसाब से नए खरीद केंद्र और भंडारण वाले गोदाम भी बनाए जाएंगे, ताकि मंडियों में भीड़ कम हो और किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े.
दरअसल, हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने गुरुवार को चंडीगढ़ में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि फसल की आवक शुरू होने से पहले ही खरीद की पूरी तैयारी कर ली जानी चाहिए. इसके लिए हर जिले में होने वाले फसल उत्पादन, मंडियों में संभावित आवक, खरीद केंद्रों की उपलब्धता और भंडारण की जरूरतों को ध्यान में रखकर योजना बनाई जाएगी.
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जहां जरूरत हो, वहां अतिरिक्त खरीद केंद्र और भंडारण के लिए गोदाम की पहचान पहले से कर ली जाए. इससे मंडियों में भीड़ कम होगी और किसानों को अपनी उपज बेचने में आसानी होगी. सरकार का जोर इस बात पर है कि फसल की खरीद, उठान और भंडारण का काम बिना किसी रुकावट के समय पर पूरा हो.
बैठक में मुख्य सचिव ने बताया कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को AgriStack पोर्टल को 100 फीसदी लागू करने के निर्देश दिए हैं. आने वाले खरीद सीजन से किसानों की फसलों की खरीद पूरी तरह AgriStack के डेटा के आधार पर की जाएगी. ऐसे में किसानों को अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल पर कराना जरूरी होगा, ताकि मंडियों में उपज बेचते समय उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो. रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पर नजर रखने और इसे तेज करने के लिए सरकार एक विशेष समिति भी बनाएगी. इसमें कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ कृषि और किसान कल्याण, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और बागवानी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे.
बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग की प्रधान सचिव अमनीत पी. कुमार ने खरीद व्यवस्था को बेहतर बनाने का रोडमैप पेश किया. इसमें अनाज मंडियों का आधुनिकीकरण, डिजिटल रजिस्ट्रेशन को मजबूत करना और वैज्ञानिक भंडारण सुविधाओं का विस्तार शामिल है. उन्होंने बताया कि रबी विपणन सीजन 2026-27 में हरियाणा में 81.17 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई. इसके लिए 5,98,174 किसानों को 20,856 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया.
वहीं, खरीफ खरीद सीजन 2026-27 में 50.50 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई. इसके तहत 3,19,591 किसानों को 11,272 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया. धान खरीद का भुगतान अभी जारी है. दोनों खरीद सीजन में किसानों को कुल 32,000 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया है.
सरकार ने ई-खरीद प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने और गड़बड़ियों को रोकने के लिए कई डिजिटल सुरक्षा उपाय भी लागू किए हैं. इनमें किसानों का बायोमेट्रिक सत्यापन, खरीद से जुड़े लेनदेन की जियो-फेंसिंग, वाहनों के रजिस्ट्रेशन और तस्वीरों की जांच और तीन चरणों में एग्जिट वेरिफिकेशन शामिल हैं. इसके अलावा, खरीदी गई फसल को ले जाने वाले वाहनों की GPS से निगरानी की जाएगी. राइस मिलरों के लिए डिजिटल रजिस्ट्रेशन पोर्टल, राइस मिलों का जियो-फेंसिंग के जरिए भौतिक सत्यापन और ऑनलाइन बिल बनाने की सुविधा भी शुरू की गई है.
सरकार का कहना है कि इन कदमों से फसल खरीद व्यवस्था अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित होगी. साथ ही किसानों को मंडियों में कम परेशानी होगी और उनकी फसल की खरीद से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया को बेहतर बनाया जा सकेगा. (PTI)