
मध्य प्रदेश में खेती-किसानी को आधुनिक तकनीक से जोड़ने और किसानों से संबंधित सरकारी योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है.एग्रीस्टैक (AgriStack) परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन और कृषि से जुड़े डिजिटल डेटा का शत-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है. इस टास्क फोर्स की अध्यक्षता कृषि उत्पादन आयुक्त करेंगे.
राज्य सरकार का उद्देश्य केवल किसानों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना ही नहीं, बल्कि इस डेटा का इस्तेमाल खेती से जुड़ी समस्याओं के समाधान, सरकारी योजनाओं की बेहतर निगरानी और किसानों तक सुविधाओं की पहुंच आसान बनाने में करना है. इसके लिए सरकार अब ऐसे नवाचारपूर्ण डिजिटल एप्लीकेशन और तकनीकी मॉडल तैयार करने पर जोर देगी, जिन्हें बड़े स्तर पर लागू किया जा सके.
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित इस टास्क फोर्स में कृषि, राजस्व, सहकारिता, उद्यानिकी, वित्त, जल संसाधन, पशुपालन, मत्स्य पालन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास समेत विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया है.
एग्रीस्टैक परियोजना का प्रमुख उद्देश्य कृषि क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करना और उनका बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है. इसके तहत किसानों की पहचान, कृषि भूमि, फसल और खेती से जुड़ी अन्य जानकारियों को व्यवस्थित रूप से उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है.
राज्य स्तरीय टास्क फोर्स यह सुनिश्चित करेगी कि एग्रीस्टैक के तहत उपलब्ध डेटा का शत-प्रतिशत उपयोग हो.इसके लिए ऐसे नए उपयोग के मामलों (Use Cases) की पहचान की जाएगी, जिनसे किसानों को वास्तविक लाभ मिल सके.
इस पहल के जरिए कृषि योजनाओं की बेहतर योजना बनाने, विभागीय समन्वय बढ़ाने और खेती से जुड़ी सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने की संभावनाओं पर काम किया जाएगा.
टास्क फोर्स में राज्य शासन के कई महत्वपूर्ण विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारियों को सदस्य बनाया गया है. इनमें प्रमुख रूप से किसान कल्याण तथा कृषि विकास, राजस्व, सहकारिता, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, वित्त, जल संसाधन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, नर्मदा घाटी विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, जनजातीय कार्य, योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पशुपालन एवं डेयरी तथा मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग शामिल हैं.
इसके अलावा प्रमुख राजस्व आयुक्त, आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, आयुक्त सहकारिता, विकास आयुक्त, आयुक्त उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी समिति में शामिल किया गया है.राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ और मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड के प्रबंध संचालक भी टास्क फोर्स के सदस्य होंगे.
कृषि अभियांत्रिकी, पशुपालन एवं डेयरी, मत्स्योद्योग और कृषि अनुसंधान से जुड़े संस्थानों के संचालकों को भी इसमें जगह दी गई है. जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर और राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के अनुसंधान सेवाओं से जुड़े अधिकारी भी सदस्य होंगे.
वहीं, संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास सह आयुक्त एग्रीस्टैक, मध्य प्रदेश को समिति का सदस्य-सचिव नामित किया गया है.एमएनसीएफसी, इसरो सहित अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों को आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा.
सरकार की ओर से गठित टास्क फोर्स को एग्रीस्टैक परियोजना के तहत कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.
टास्क फोर्स द्वारा विभिन्न विभागों और संस्थानों से प्राप्त सुझावों के आधार पर समेकित प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे. इन प्रस्तावों को भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा.इसके अलावा केंद्र सरकार और राज्य शासन की ओर से समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
एग्रीस्टैक डेटा के प्रभावी इस्तेमाल से मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र के लिए डेटा आधारित निर्णय लेने की व्यवस्था मजबूत हो सकती है. इससे किसानों से जुड़ी योजनाओं की बेहतर पहचान, कृषि सेवाओं की प्रभावी डिलीवरी और विभागों के बीच समन्वय को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.
खास बात यह है कि सरकार अब एग्रीस्टैक को केवल डिजिटल रिकॉर्ड तक सीमित रखने के बजाय इसे कृषि क्षेत्र में नवाचार, तकनीकी समाधान और बेहतर प्रशासन का माध्यम बनाने की दिशा में काम कर रही है. आने वाले समय में इस पहल का वास्तविक फायदा किसानों तक किस रूप में पहुंचेगा, यह प्रस्तावित योजनाओं और उनके क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा.