
पंजाब के फाजिल्का में धान की सरकारी खरीद को लेकर एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सरकारी खरीद व्यवस्था की पारदर्शिता और अधिकारियों की कारगुजारी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. एक तरफ किसान महीनों की मेहनत से उगाई धान की फसल बेचने के लिए मंडियों की तरफ भाग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लाखों गांठें (बोरी) धान मिलने की बात ने पूरे मामले को शक के दायरे में ला दिया है. किसानों द्वारा आधी रात को किए गए स्टिंग ऑपरेशन के बाद यह मामला और भी गंभीर हो गया है.
किसानों का कहना है कि जब भी उन्होंने धान बेचने के लिए इंस्पेक्टर या संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया, तो उन्हें बस यही जवाब मिला कि सरकार की भेजी हुई सरकारी गांठें खत्म हो गई हैं. नई गांठें आने पर ही सरकारी खरीद शुरू हो सकेगी.
सरकारी खरीद भी गांठों की कमी का हवाला देकर बंद कर दी गई. किसानों को यह कहकर लौटा दिया गया कि सरकारी गांठें उपलब्ध नहीं हैं और फिलहाल उनकी फसल नहीं खरीदी जा सकती. किसान मंडियों में अपनी बारी का इंतजार करते रहे और दिन-रात इस उम्मीद में बैठे रहे कि कब खरीद शुरू होगी और वे अपनी फसल बेचकर घर लौट सकेंगे.
लेकिन अब लाखों गांठें धान मिलने की खबर से सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है कि वे सरकारी गांठें, जिनके बारे में अधिकारियों ने कहा था कि वे खत्म हो गई हैं, कहां से आईं? अगर गांठें उपलब्ध थीं, तो उनका इस्तेमाल किसानों की फसल खरीदने के लिए क्यों नहीं किया गया? क्या ये गांठें पहले ही कहीं और भेज दी गई थीं या कथित तौर पर उन्हें दोगुनी कीमत पर बेचा गया था?
किसान गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि सरकारी खरीद के दौरान जो गट्ठर किसानों को नहीं दिए गए, वे अब उनके हाथ लग गए हैं. इससे यह शक और भी पक्का हो गया है कि सरकारी गट्ठरों की ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं हुई है. हालांकि, इस बारे में असली सच्चाई निष्पक्ष जांच के बाद ही सामने आ सकती है.
इस पूरे मामले में सबसे अहम सवाल यह है कि अगर सरकारी गट्ठर खत्म हो गए थे, तो ये गट्ठर कहां से आए? इन गट्ठरों में धान कहां से लाकर भरा जा रहा था? सरकारी गट्ठरों का सही इस्तेमाल पक्का करने के लिए कौन से इंस्पेक्टर या अधिकारी जिम्मेदार थे? क्या किसी अधिकारी की मिलीभगत से गट्ठरों की गैर-कानूनी बिक्री हुई है? अगर हां, तो इसमें और कौन-कौन शामिल है?
किसानों द्वारा आधी रात को किए गए स्टिंग ऑपरेशन ने इस मामले को लोगों के बीच चर्चा का विषय बना दिया है. किसानों की मांग है कि जांच सिर्फ छोटे कर्मचारियों तक सीमित न रहे, बल्कि हाई लेवल जांच करके पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जाए.
किसानों का कहना है कि एक तरफ तो उन्हें गांठें न होने की बात कहकर फसल बेचने से रोका जा रहा है और दूसरी तरफ अगर सरकारी गांठें कथित तौर पर गैर-कानूनी तरीके से बेची जा रही हैं तो यह किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है. किसानों के मन में यह सवाल भी उठ रहा है कि सरकारी खरीद के इंतज़ामों का इंचार्ज कौन है और किसानों की फसल की खरीद में इतनी लापरवाही क्यों हुई?
यह मामला सिर्फ़ गांठों की कमी का नहीं है, बल्कि सरकारी खरीद के इंतज़ामों की जवाबदेही का भी है. अगर गांठें नहीं थीं, तो किसानों की फ़सल की खरीद क्यों रोकी गई? और अगर गांठें थीं, तो किसानों को उनसे क्यों महरूम रखा गया?
अब यह ज़रूरी है कि सरकार, संबंधित खरीद एजेंसियां और बड़े अधिकारी इस मामले पर तुरंत ध्यान दें. गांठों के स्टॉक, सप्लाई रिकॉर्ड, रिलीज़ डिटेल्स और खरीद से जुड़े डॉक्युमेंट्स की जांच होनी चाहिए. किसानों द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन की भी जांच होनी चाहिए ताकि सच सामने आ सके.
सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसानों के लिए सरकारी गांठें तो खत्म हो गईं, लेकिन अब ये गांठें कहां से आईं? किसान मंडियों में भटकते रहे और गांठों का यह मामला कैसे चलता रहा? क्या इस पूरे मामले की जांच होगी या किसानों के इन सवालों को भी नज़रअंदाज़ कर दिया जाएगा?(सुरिंदर गोयल की रिपोर्ट)