
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नारियल की बिक्री को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने साफ किया है कि कृषि उपज मंडी अधिनियम के तहत नारियल को फल नहीं, बल्कि तिलहन (Oilseed) माना गया है, इसलिए इसे फल और सब्जी मंडियों में बेचने की अनुमति नहीं दी जा सकती. दरअसल, गाजियाबाद की एक फर्म 'मेसर्स थ्री स्टार फ्रूट कंपनी' ने साहिबाबाद की नई फल और सब्जी मंडी में हरे नारियल बेचने की अनुमति मांगी थी. फर्म ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर नारियल को तिलहन की श्रेणी में रखने के फैसले को चुनौती दी थी.
याचिकाकर्ता फर्म का कहना था कि वनस्पति विज्ञान के अनुसार नारियल एक फल है. ऐसे में इसे फल और सब्जी मंडी में बेचने की अनुमति मिलनी चाहिए. फर्म ने यह भी कहा कि वह साल 2003 से इस मंडी में नारियल का कारोबार कर रही है और पहले उसे यहां नारियल बेचने की अनुमति भी मिली हुई थी.
राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि 30 जनवरी 1995 को किए गए संशोधन के तहत नारियल को कृषि तिलहन की श्रेणी में रखा गया था. सरकार के मुताबिक, व्यापारी गाजियाबाद के गोविंदपुरम स्थित अनाज मंडी में तय शुल्क देकर नारियल बेच सकते हैं.
जस्टिस आलोक माथुर और जस्टिस अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने 12 नवंबर को दिए आदेश में सरकार की दलील को सही माना. कोर्ट ने कहा कि किसी कृषि उत्पाद की श्रेणी सिर्फ उसकी वनस्पति पहचान से तय नहीं होती, बल्कि उसके व्यावसायिक इस्तेमाल और बाजार में उसकी पहचान भी महत्वपूर्ण होती है. कोर्ट ने यह भी समझाया कि नारियल कई तरह का होता है. हरे और कोमल नारियल को फल की तरह खाया जाता है, जबकि पके और सूखे नारियल का इस्तेमाल तेल निकालने में भी किया जाता है, इसलिए केवल हरे नारियल को फल की तरह खाने के आधार पर पूरी श्रेणी को फल नहीं माना जा सकता.
कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर पहले अधिकारियों ने नारियल की बिक्री पर रोक नहीं लगाई थी, तो इसका मतलब यह नहीं है कि व्यापारी को फल-सब्जी मंडी में नारियल बेचने का कानूनी अधिकार मिल गया. आखिरकार, हाईकोर्ट ने 1995 के वर्गीकरण को सही ठहराते हुए फर्म की याचिका खारिज कर दी. इस फैसले के बाद कृषि उपज मंडी अधिनियम के तहत नारियल का कारोबार निर्धारित नियमों के अनुसार तिलहन की श्रेणी में ही करना होगा. (PTI)