प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) स्कीम महज एक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं है. यह आधुनिक भारतीय खेती के लिए एक डिजिटल इनेबलर भी है. इस योजना के तहत सरकार हर जमीन वाले किसान परिवार को हर साल ₹6,000 ट्रांसफर करती है. इसका मकसद छोटे और मार्जिनल किसानों की इनकम को बढ़ाना है. इससे बुनियादी स्तर की वित्तीय स्थिरता मिलती है. लेकिन असली संभावना इस बात में है कि उस पैसे का क्या इस्तेमाल होता है.
चूंकि पेमेंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के ज़रिए बैंक अकाउंट में किया जाता है, इससे तीन खास फायदे होते हैं. पहला, इससे भ्रष्टाचार कम होता है. दूसरा, इससे लाभ देने में देरी नहीं होती. तीसरा, इससे बिचौलियों से बचा जा सकता है. इसका नतीजा यह होता है कि असली पैसा आखिरी छोर के लाभार्थी तक पहुंचता है. फिर KYC और डिजिटल रिकॉर्ड जरूरी बनाना है. हर किसान को आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर लिंक करना होगा. ये रिकॉर्ड लाखों किसानों के लिए एक वेरिफाइड डिजिटल फुटप्रिंट बनाते हैं.
अंग्रेजी अखबार 'बिजनेसलाइन' की एक रिपोर्ट में स्टारएग्री के को-फ़ाउंडर और CEO लिखते हैं कि अब एगटेक फर्म और फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर के पास ट्रांसपेरेंसी, ट्रेसेबिलिटी और स्केल के लिए कच्चा माल है. वेरिफाइड पहचान और अकाउंट वाले किसानों का डेटाबेस हमें क्रेडिट रिस्क का मूल्यांकन करने में मदद करता है. यह एडवाइजरी सर्विस और टारगेटेड फार्म सॉल्यूशन में मदद करता है. संक्षेप में, यह ग्रामीण किसानों को फॉर्मल इकॉनमी में लाता है और उन्हें एक मेज़रेबल और स्ट्रक्चर्ड तरीके से क्रेडिट के लायक बनाता है.
यहीं पर PM-Kisan अपनी बदलाव लाने की क्षमता दिखाता है. यह स्कीम सिर्फ़ कैश फ़्लो के बारे में नहीं है. यह डेटा पर आधारित इंफ़्रास्ट्रक्चर बनाता है. यह खेती के जेनरेशन के ज्ञान को एक्शन लेने लायक जानकारी में बदलता है. यह मशीन लर्निंग मॉडल को फ़सल मैनेजमेंट, पोषक तत्वों के इस्तेमाल और पैदावार में सुधार के पैटर्न पहचानने में मदद करता है. यह इनकम बढ़ाने और किसानों को मज़बूत बनाने के साथ-साथ सटीक सलाह भी देता है.
इससे कटाई के बाद बेहतर मैनेजमेंट भी होता है. जब किसान इमरजेंसी कैश के लिए परेशान नहीं होते, तो वे अपनी फसल जल्दबाजी में बेचने के बजाय स्टोरेज, ड्राइंग, ग्रेडिंग और मार्केटिंग की प्लानिंग कर सकते हैं और एग्रीटेक और कोलैटरल मैनेजमेंट कंपनियां इन विकल्पों के आधार पर वेयरहाउस रिसीट (WR) जैसी सर्विसेज़ बना सकती हैं, क्योंकि अब बेसिक डेटा भरोसेमंद है.
इसका सोशियो-इकोनॉमिक असर बहुत बड़ा है. किसानों को वित्तीय स्थिरता मिलती है और वे टेक्नोलॉजी को तेजी से अपनाते हैं. वे न सिर्फ़ उत्पादक बन जाते हैं बल्कि डिजिटल सर्विसेज़ के कंज्यूमर भी बन जाते हैं. उनकी बचत बढ़ती है और इनफॉर्मल क्रेडिट पर उनकी निर्भरता कम हो जाती है. कई असेसमेंट में यह देखा गया है कि समय पर और अंदाज़ा लगाया जा सकने वाला इनकम सपोर्ट किसानों के कैश फ्लो को बेहतर बनाता है और शॉर्ट टर्म उधार लेने का प्रेशर कम करता है.
बेशक, सिस्टम परफेक्ट नहीं है. KYC पूरा करने, बैंक अकाउंट सीडिंग और लैंड रिकॉर्ड अपडेट करने में अभी भी मुश्किलें हैं. ये ऑपरेशनल गैप पात्र किसानों को समय पर पेमेंट मिलने से रोक सकते हैं. स्कीम को अपना पूरा पोटेंशियल पाने के लिए इन प्रोसेस को मजबूत करना ज़रूरी है.
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