बागवानी किसानों को सब्सिडी देगी सरकार, कीटनाशक और फर्टिलाइजर की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी

हिमाचल प्रदेश के राजस्व और बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने विपक्ष के हमले पर जवाब देते हुए प्रदेश सरकार की तारफी की है. उन्होंने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार बनते ही किसानों के हित में कई फसले लिए गए. सबसे पहले सरकार ने बागवानों की मांग पर सेब को वजन से बेचने का एक बड़ा फैसला किया. इससे हजारों किसानों को सीधा फायदा हुआ. उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों को सब्सिडी पर कीटनाशक दिया जाएगा, ताकि अच्छी पैदावार हो सके.

मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि अब सरकार प्रदेश में कोल्ट स्टोर की सुविधा विकसित कर रही है, ताकि किसान अपनी उपज को सुरक्षित भंडारित कर सकें. उनकी माने तो कोल्ड स्टोर की सुविधा होने से किसान अपनी उपज को अच्छा रेट मिलने पर बेच पाएंगे. उन्हें कटाई करने के बाद तुरंत फसल को बेचने की जल्दी नहीं रहेगी. जगत सिंह नेगी ने कहा कि बीते वर्ष बागवानों ने आंदोलन कर कीटनाशक को लेकर बड़ी मांग की थी. लेकिन इस बार प्रदेश सरकार ने सब्सिडी रेट पर बागवानों को कीटनाशक देने के का फैसला किया है. इसके लिए केमिकल्स का प्री-रिक्वायरमेंट भी किया जा रहा है. साथ ही कृषि विभाग द्वारा किसानों को फर्टिलाइजर दिए जा रहे हैं.

भाजपा पर मंत्री ने किया पलटवार

राजस्व और बागवानी मंत्री ने कहा कि विपक्ष के लोग हिमाचल की जनता की हितेषी नहीं है. यह वही लोग हैं जो विधानसभा में केंद्र से प्रदेश को मदद दिलाने को लेकर चुप्पी साध कर बैठे रहे. इस दौरान कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने कर्ज़ के मसले पर कहा कि कर्ज लेना हर सरकार की जरूरत है. लेकिन पूर्व भाजपा सरकार तो कर्ज़ लेकर सिर्फ़ घी पीने का काम करती रही. जगत सिंह नेगी ने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार ने केंद्र से कर्ज लिया और उसका उपयोग राजनीतिक सभाओं और केंद्रीय मंत्रियों के स्वागत में कर दिया. 

ये भी पढ़ें- मोबाइल से गायब होने वाला है सिम कार्ड स्लॉट, ई-सिम खत्म कर देगा जरूरत, ज्यादा सुरक्षित और फायदेमंद है e-sim

ऐतिहासिक फैसला रहा

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का यह पहला साल चुनौती भरा रहा है. प्रदेश में बरसात से आई आपदा में 12 हज़ार करोड़ का नुकसान हुआ. सरकारी संपत्ति, पेयजल योजनाएं, सड़के निजी संपत्तियों समेत जानमाल का भी भारी नुकसान प्रदेश को उठाना पड़ा. जगत सिंह नेगी ने मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि आपदा से पैदा हुई चुनौती का जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने नेतृत्व किया, उसी से संभव हुआ कि तेज गति से प्रदेश सरकार ने व्यवस्था को सुचारु किया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने राजनीतिक इच्छा दिखाते हुए केंद्र से मदद न मिलने के बावजूद, अपने स्तर पर राहत पैकेज घोषित किया जो एक ऐतिहासिक फैसला रहा.

ये भी पढ़ें-  खाद-बीज के लाइसेंस के लिए इन 7 कागजों की होगी जरूरत, इतने रुपये देनी होगी फीस