लोकसभा चुनाव का काउंट डाउन शुरू हो गया है, जिसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं. इसी कड़ी में चुनाव से पहले पीएम मोदी देश की महिला किसानों को बड़ी सौगाता दे सकते हैं. जानकारी के मुताबिक माेदी सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा बदलाव करने जा रही है, जिसके तहत योजना की लाभार्थी महिलाओं यानी महिला किसानों काे मिलने वाली सम्मान राशि दोगुनी होने जा रही है. यानी महिला किसानों को 6 हजार रुपये की जगह 12 हजार रुपये का भुगतान किया जाएगा. आखिर मोदी सरकार ये फैसला क्यों करने जा रही है. इसके पीछे के मायने क्या हैं. अपने चिर-परिचित अंदाज में मोदी सरकार ने जो संदेश दिया है, उसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं.
पीएम किसान सम्मान निधि याेजना में संभावित बदलाव पर मंत्रालय के सूत्रों ने मोहर लगाई है, जिसके बाद ये संभावित बदलाव राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मीडिया की सुर्खिया बना है. जानकारी के मुताबिक मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के आखिरी बजट सत्र यानी 1 फरवरी से शुरू हो रहे अंतरिम बजट में इस फैसले पर मोहर लगा सकती है, जानकारी के मुताबिक पीएम किसान सम्मान निधि में इस संंभावित बदलाव को लेकर मंत्रालय स्तर पर सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं.
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हालांकि पहले भी बजट से पूर्व पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी की संभावनाओं पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन माना जा रहा है कि इस बार चर्चा आगे बढ़ कर आदेश की शक्ल में क्रियान्वयित होगी.
पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि मोदी सरकार के इस फैसले के बाद देश की एक करोड़ महिला किसानों लाभांवित होंगी. असल में मोदी सरकार ने पीएम किसान की 15वीं किस्त 8 करोड़ से अधिक किसानों को दी थी. वहीं दूसरी और देश में कुल किसान परिवारों में से 13 फीसदी महिला किसानों के पास जमीन का मालिकाना हक है. ऐसे में इस बदलाव का लाभ लगभग 80 लाख से अधिक महिला किसानों को मिलने का अंदाज है.
पीएम किसान सम्मान निधि योजना की लाभार्थी महिलाओं यानी महिला किसानों को संभावित तौर पर 12 हजार रुपये देने की तैयारी मोदी सरकार के लिए चुनाव में फायदेमंद साबित हो सकती है.मसलन, मोदी सरकार इस फैसले से लोकसभा चुनाव 2024 में ग्रामीण महिलाओं को अपने खेमे में लामबंद करती हुई दिखाई दे रही है. असल में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंंह चौहान सरकार ने लाडली बहना योजना शुरू की थी, जिसका लाभ मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिला था, जिसमें ग्रामीण महिलाओं ने बीजेपी के पक्ष में जमकर वोट किया, उस अनुभव से उत्साहित बीजेपी इसी तरह का एक मॉडल देशभर में खड़ा करते हुए दिखाई दे रही है.
लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी मोदी की गारंटी के नारे के साथ चुनावी माहौल दिखा रही है. इसी कड़ी में विपक्ष की जाति जनगणना की राजनीति मोर्चेबंदी का जवाब पीएम मोदी ने देश की नई 4 जातियों को रेखांकित करते हुए दी है. पीएम मोदी ने बीते दिनों कहा था कि उनके लिए युवा, गरीब, महिला और किसान ही जाति हैं. ऐसे में मोदी सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जरिए महिला किसानों को लाभ देकर मोदी की गारंटी को और मजबूत करते हुए दिखाई दे रही है. क्योंकि इस फैसले से मोदी सरकार एक ही साथ गरीब, महिला और किसानों को लाभ पहुंचाने जा रही है.
मोदी सरकार का ये फैसला पारिवारिक संपत्तियों में महिलाओं के हक को मजबूत करता हुआ दिखता है. असल में भारत में पुरुष प्रधान व्यवस्था प्रभावी है. ऐसे में इस तरह के फैसले से ग्रामीण परिवेश में महिलाओं के नाम पर संपत्ति दर्ज करने का ट्रेंड बढ़ सकता है. असल में मोदी सरकार समान नागरिक संंहिता कानून लेकर भी आ रही है, जिसमें पुरुषों के सामान्तर महिलाओं को अधिकार देने की चर्चा है. ऐसे में पीएम किसान सम्मान निधि में महिलाओं को अधिक लाभ इस दिशा में सांकेतिक शुरुआत हो सकती है.
मोदी सरकार महिला किसानों को लाभ देने जा रही है. ऐसे में सवाल उठता है कि पुरुष किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की बढ़ोतरी का लाभ कब मिलेगा. इस पूरे मामले को मौजूदा राजनीतिक नुरा कुश्ती से समझा जा सकता है. असल में बीजेपी सरकार मध्य प्रदेश और राजस्थान में पीएम किसान सम्मान निधि की तर्ज पर किसानों को सालाना 6 हजार रुपये दे रही है. मतलब दोनों ही राज्यों के किसानों को 6 हजार केंद्र व 6 हजार राज्य सरकार से मिलेंगे. इस फैसले से बीजेपी ने अन्य राज्यों पर भी इस तरह का राजनीतिक दबाब डालने की कोशिश की है.
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