
ओडिशा सरकार ने राज्य में बांस की खेती, प्रोसेसिंग और औद्योगिक इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए व्यापक बांस नीति तैयार (Bamboo Policy) करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसके तहत सरकार उद्योगों में बांस की बढ़ती मांग को देखते हुए निवेश का अनुकूल माहौल बनाने, किसानों को बाजार से जोड़ने और बांस आधारित उद्योगों के विस्तार पर काम कर रही है. इस सिलसिले में शनिवार को भुवनेश्वर में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ पहली परामर्श बैठक आयोजित की गई.
ओडिशा बांस विकास एजेंसी (OBDA) ने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (ISB) के भारती इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी (BIPP) के तकनीकी सहयोग से इस एक दिवसीय बैठक का आयोजन किया. यह राज्य की प्रस्तावित बांस नीति तैयार करने की दिशा में पहली हितधारक परामर्श बैठक थी. इसमें टाटा स्टील, जेके पेपर, साई बायोएनर्जी, कोनबैक, माइनुस्को, क्रबनफिक्स, बैंबू इंडिया, यूफोरिया, बीआईएलटी, प्राज, स्टार सीमेंट और भव्य सृष्टि उद्योग समेत 12 संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया.
ओडिशा के प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख (PCCF और HoFF) के. मुरुगेसन ने कहा कि राज्य में बांस की काफी संभावनाएं हैं, जिनका अभी पूरी तरह उपयोग नहीं हो पाया है. उन्होंने कहा कि बांस के इस्तेमाल को पारंपरिक हस्तशिल्प तक सीमित रखने के बजाय बड़े पैमाने पर औद्योगिक गतिविधियों से जोड़ने की जरूरत है. खासकर बायो एनर्जी जैसे उभरते क्षेत्रों में बांस का इस्तेमाल बढ़ाकर रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं और ग्रामीण आजीविका को मजबूत किया जा सकता है.
ओडिशा बांस विकास एजेंसी के स्टेट मिशन डायरेक्टर कार्तिक वी. ने कहा कि बांस क्षेत्र में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने के लिए सहयोगी और व्यावहारिक नीतिगत ढांचे की जरूरत है. इससे पहली बार निवेश करने वाले उद्यमियों और इस क्षेत्र में शुरुआती स्तर पर कारोबार शुरू करने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन मिलेगा. उन्होंने कच्चे माल की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने, बांस के नए बागान विकसित करने और किसानों तथा उद्योगों के बीच मजबूत आपूर्ति श्रृंखला बनाने पर जोर दिया.
बीआईपीपी-आईएसबी की कामिनी सिंह की अध्यक्षता में हुई चर्चा में बांस आधारित उद्योगों के विकास से जुड़ी मांग और आपूर्ति की चुनौतियों पर विस्तार से विचार किया गया. इसमें विभिन्न औद्योगिक जरूरतों के हिसाब से बांस की उपयुक्त प्रजातियों, प्रति एकड़ उत्पादकता, संसाधनों की मैपिंग और कच्चे बांस की उपलब्धता जैसे मुद्दे शामिल रहे. उद्योग प्रतिनिधियों ने इस बात पर भी चर्चा की कि उत्पादन वाले क्षेत्रों के आसपास उद्योग स्थापित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में बांस की उपलब्धता कैसे सुनिश्चित की जाए.
बैठक में बांस की कटाई और परिवहन के लिए जरूरी परमिट से जुड़ी दिक्कतों को भी उठाया गया. इसके अलावा किसानों के साथ समझौते करने, उनके उत्पाद का उचित मूल्य सुनिश्चित करने और उद्योगों को नियमित रूप से कच्चा माल उपलब्ध कराने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई.
प्रतिभागियों ने पहली बार निवेश करने वाले उद्यमियों को प्रोत्साहित करने, बांस के बागान लगाने के लिए जमीन उपलब्ध कराने और बांस से बने उत्पादों की सरकारी खरीद की संभावनाएं तलाशने की जरूरत भी बताई.
कामिनी सिंह ने कहा कि उद्योग जगत से मिले सुझावों को व्यावहारिक नीतिगत प्रावधानों में बदलना इस प्रक्रिया का अहम हिस्सा है. प्रस्तावित नीति का उद्देश्य कारोबार के लिए बेहतर माहौल तैयार करना, बाजार से जुड़ाव मजबूत करना और बांस उत्पादकों तथा सामुदायिक संस्थाओं के लिए नए अवसर पैदा करना है.
उन्होंने बताया कि जनवरी 2027 में तकनीकी संस्थानों, शोधकर्ताओं, किसानों, कारीगरों, उत्पादक संगठनों और संबंधित सरकारी विभागों के प्रतिनिधियों के साथ आगे की परामर्श बैठकें आयोजित की जाएंगी. इन चर्चाओं से मिलने वाले सुझावों के आधार पर राज्य की व्यापक बांस नीति तैयार करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. (पीटीआई)