जालना में नहरों से अवैध रूप से पानी निकालने पर रोक: धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी, उल्लंघन पर होगा केस

जालना में नहरों से अवैध रूप से पानी निकालने पर रोक: धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी, उल्लंघन पर होगा केस

महाराष्ट्र के जालना जिले में प्रशासन ने जायकवाड़ी परियोजना की नहरों से अवैध रूप से पानी निकालने और नहरों से छेड़छाड़ पर रोक लगा दी है. BNSS की धारा 163 के तहत 24 घंटे का प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है. बिना अनुमति गेट खोलना-बंद करना, पानी का बहाव मोड़ना और अधिकारियों के काम में दखल देना प्रतिबंधित है. उल्लंघन करने वालों पर मामले दर्ज होंगे.

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गौरव विजय साळी
  • जालना,
  • Nov 16, 2026,
  • Updated Nov 16, 2026, 12:39 PM IST

महाराष्ट्र के जालना जिले में जायकवाड़ी परियोजना की नहरों से अवैध रूप से पानी निकालने और सिंचाई व्यवस्था में बाधा डालने वालों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं. ये आदेश जिला दंडाधिकारी और अपर जिला दंडाधिकारी ने जारी किए हैं.

सिंचाई सीजन 2026-27 के लिए छोड़ा जा रहा पानी

जायकवाड़ी परियोजना की मुख्य बाईं नहर (PLBC) और इससे जुड़ी मुख्य नहरों, शाखा नहरों, वितरिकाओं और लघु वितरिकाओं के जरिए वर्ष 2026-27 के सिंचाई सीजन की तय योजना के मुताबिक पानी छोड़ा जा रहा है. इसका फायदा जालना जिले के संबंधित गांवों के किसानों को मिलेगा. ऐसे में नहर के अंतिम छोर तक के किसानों को भी तय पानी मिले, यह सुनिश्चित करना प्रशासन के लिए जरूरी है.

नाथसागर से 2200 क्यूसेक पानी

रबी सीजन 2026-27 के लिए जायकवाड़ी परियोजना के नाथसागर जलाशय से पैठण लेफ्ट कैनाल के जरिए फिलहाल 2200 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है. 11 नवंबर को चरणबद्ध तरीके से डिस्चार्ज 1600 से बढ़ाकर 2200 क्यूसेक किया गया था. तब से नहर में लगातार इसी रफ्तार से पानी बह रहा है. इससे जालना जिले के कैनाल क्षेत्र के किसानों को राहत की उम्मीद है. नहर में पानी पहुंचने से किसानों में खुशी और संतोष का माहौल है.

किन गतिविधियों से बढ़ी चिंता?

कुछ जगहों पर नहरों से अवैध रूप से पानी निकालने, गेट से छेड़छाड़ करने, उन्हें बिना अनुमति खोलने या बंद करने, नहरों में छेद कर पानी का बहाव मोड़ने और नहरों के किनारों और मिट्टी के बांधों को नुकसान पहुंचाने जैसी गतिविधियों से सिंचाई व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है. इससे अंतिम छोर के किसानों तक पानी पहुंचने में दिक्कत आ सकती है और उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है.

आदेश में क्या-क्या पाबंदी?

इसी को देखते हुए प्रशासन ने नहरों के लाभक्षेत्र में आने वाले संबंधित गांवों में 24 घंटे प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए हैं। आदेश के तहत इन कामों पर रोक है-

  • बिना अधिकृत अनुमति नहरों के गेट खोलना या बंद करना
  • पानी का प्रवाह मोड़ना
  • सिंचाई व्यवस्था से जुड़े सरकारी कामों में बाधा डालना
  • नहरों की देखभाल करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के काम में दखल देना

किन फसलों को होगा फायदा?

मौजूदा पानी के स्टॉक और बहाव से गन्ने की फसल के साथ मोसंबी और अनार के बागों को फायदा होने की उम्मीद है. गेहूं, ज्वार और चने जैसी रबी फसलों की बुआई और सिंचाई के लिए भी यह पानी अहम माना जा रहा है.

उल्लंघन पर होंगे मामले दर्ज

आदेश का पालन कराने की जिम्मेदारी जालना के पुलिस अधीक्षक और संबंधित पुलिस विभाग को सौंपी गई है. उल्लंघन करने वालों के खिलाफ संबंधित विभाग के जरिए मामले दर्ज किए जाएंगे. साथ ही, संबंधित उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, पुलिस थानों और सिंचाई विभाग के कार्यालयों के जरिए आदेश की जानकारी सार्वजनिक करने के निर्देश भी दिए गए हैं.

प्रशासन का कहना है कि इस कदम का मकसद सभी किसानों को तय जल आवंटन के हिसाब से बराबरी से सिंचाई का पानी उपलब्ध कराना और नहरों के ढांचे को नुकसान से बचाना है.

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