
महाराष्ट्र के जालना जिले में जायकवाड़ी परियोजना की नहरों से अवैध रूप से पानी निकालने और सिंचाई व्यवस्था में बाधा डालने वालों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं. ये आदेश जिला दंडाधिकारी और अपर जिला दंडाधिकारी ने जारी किए हैं.
जायकवाड़ी परियोजना की मुख्य बाईं नहर (PLBC) और इससे जुड़ी मुख्य नहरों, शाखा नहरों, वितरिकाओं और लघु वितरिकाओं के जरिए वर्ष 2026-27 के सिंचाई सीजन की तय योजना के मुताबिक पानी छोड़ा जा रहा है. इसका फायदा जालना जिले के संबंधित गांवों के किसानों को मिलेगा. ऐसे में नहर के अंतिम छोर तक के किसानों को भी तय पानी मिले, यह सुनिश्चित करना प्रशासन के लिए जरूरी है.
रबी सीजन 2026-27 के लिए जायकवाड़ी परियोजना के नाथसागर जलाशय से पैठण लेफ्ट कैनाल के जरिए फिलहाल 2200 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है. 11 नवंबर को चरणबद्ध तरीके से डिस्चार्ज 1600 से बढ़ाकर 2200 क्यूसेक किया गया था. तब से नहर में लगातार इसी रफ्तार से पानी बह रहा है. इससे जालना जिले के कैनाल क्षेत्र के किसानों को राहत की उम्मीद है. नहर में पानी पहुंचने से किसानों में खुशी और संतोष का माहौल है.
कुछ जगहों पर नहरों से अवैध रूप से पानी निकालने, गेट से छेड़छाड़ करने, उन्हें बिना अनुमति खोलने या बंद करने, नहरों में छेद कर पानी का बहाव मोड़ने और नहरों के किनारों और मिट्टी के बांधों को नुकसान पहुंचाने जैसी गतिविधियों से सिंचाई व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है. इससे अंतिम छोर के किसानों तक पानी पहुंचने में दिक्कत आ सकती है और उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है.
इसी को देखते हुए प्रशासन ने नहरों के लाभक्षेत्र में आने वाले संबंधित गांवों में 24 घंटे प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए हैं। आदेश के तहत इन कामों पर रोक है-
मौजूदा पानी के स्टॉक और बहाव से गन्ने की फसल के साथ मोसंबी और अनार के बागों को फायदा होने की उम्मीद है. गेहूं, ज्वार और चने जैसी रबी फसलों की बुआई और सिंचाई के लिए भी यह पानी अहम माना जा रहा है.
आदेश का पालन कराने की जिम्मेदारी जालना के पुलिस अधीक्षक और संबंधित पुलिस विभाग को सौंपी गई है. उल्लंघन करने वालों के खिलाफ संबंधित विभाग के जरिए मामले दर्ज किए जाएंगे. साथ ही, संबंधित उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, पुलिस थानों और सिंचाई विभाग के कार्यालयों के जरिए आदेश की जानकारी सार्वजनिक करने के निर्देश भी दिए गए हैं.
प्रशासन का कहना है कि इस कदम का मकसद सभी किसानों को तय जल आवंटन के हिसाब से बराबरी से सिंचाई का पानी उपलब्ध कराना और नहरों के ढांचे को नुकसान से बचाना है.