मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया टुडे समूह के 'भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026' के में प्रदेश में कृषि और पशुपालन के विकास को लेकर सरकार का विजन साझा किया. उन्होंने देसी खान-पान और डेयरी उत्पादों का महत्व बताते हुए कहा कि असली ताकत दूध, घी और मक्खन से मिलती है. भगवान श्रीकृष्ण का उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मक्खन की ताकत ने ही उन्हें कंस का सामना करने का साहस दिया था. इस दौरान उन्होंने किसानों की आमदनी बढ़ाने, दुग्ध उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण, सिंचाई और कृषि भूमि के संरक्षण से जुड़ी सरकार की योजनाओं की जानकारी भी दी. मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में सिंचाई का रकबा 60 लाख हेक्टेयर तक पहुंच चुका है और सरकार का लक्ष्य इसे बढ़ाकर 100 लाख हेक्टेयर करना है.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि मध्यप्रदेश देश का तीसरा सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य है. हालांकि, पशुओं की संख्या के अनुपात में प्रदेश का दुग्ध उत्पादन अभी अपेक्षाकृत कम है. उन्होंने गुजरात का उदाहरण देते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में गुजरात की तुलना में करीब पांच गुना अधिक पशु हैं, लेकिन दूध उत्पादन वहां के मुकाबले केवल एक-चौथाई है. इस अंतर को कम करने के लिए सरकार उन्नत नस्ल के दुधारू पशुओं और देसी गोवंश को प्रोत्साहित कर रही है.
मुख्यमंत्री ने बताया कि बैगा, भारिया और सहरिया जैसी विशेष पिछड़ी जनजातियों के परिवारों को दो-दो दुधारू पशु उपलब्ध कराने की पहल की जा रही है. इससे इन परिवारों को दूध उत्पादन के जरिए नियमित आमदनी का अवसर मिलेगा. उन्होंने 25 गायों की डेयरी स्थापित करने की योजना का भी जिक्र किया. इसके तहत करीब 36 लाख रुपये की परियोजना लागत पर पात्रतानुसार 30 प्रतिशत तक अनुदान देने का प्रावधान है. सरकार का प्रयास छोटे पशुपालकों को भी डेयरी कारोबार से जोड़ना है.
डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में दूध उत्पादन बढ़ाने के साथ उसके संग्रहण और विपणन की व्यवस्था मजबूत करना भी जरूरी है. इसके लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के सहयोग से काम किया जा रहा है. सरकार ने सहकारी क्षेत्र में दूध संग्रहण को बढ़ाकर 50 लाख लीटर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है. इसके लिए गांवों में दूध संग्रहण केंद्रों का विस्तार करने और पशुपालकों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने पर जोर दिया जा रहा है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि उत्पादन के साथ खाद्य प्रसंस्करण और दूसरे कृषि आधारित उद्योगों का विकास जरूरी है. उन्होंने मालवा और निमाड़ क्षेत्र का उल्लेख करते हुए बताया कि मध्यप्रदेश में करीब छह लाख किसान कपास उत्पादन से जुड़े हैं. सरकार चाहती है कि प्रदेश में ही कपास से धागा और धागे से कपड़ा तैयार करने वाली फैक्ट्रियां स्थापित हों.
इससे किसानों को स्थानीय स्तर पर बाजार मिलेगा और कच्चे माल का मूल्य संवर्धन भी प्रदेश में हो सकेगा. उन्होंने बताया कि उद्योगों को आकर्षित करने के लिए भूमि, बिजली दरों में छूट और अन्य प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं. पात्र औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले श्रमिकों को पांच हजार रुपये प्रतिमाह तक आर्थिक सहायता देने का प्रावधान भी किया गया है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए केवल फसल उत्पादन पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है. खेती के साथ पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन और बकरी पालन जैसी गतिविधियों को भी बढ़ावा देना होगा. उन्होंने बताया कि कृषि, पशुपालन, सहकारिता और उद्यानिकी विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाने की कोशिश की जा रही है. अलग-अलग विभागों की योजनाओं का लाभ एक साथ किसानों तक पहुंचाने के लिए संयुक्त बैठकों और समन्वय पर जोर दिया जा रहा है.
डॉ. यादव ने रासायनिक खाद के अत्यधिक इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरता पर पड़ने वाले असर का जिक्र करते हुए प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने की बात कही. उन्होंने कहा कि किसानों को अपनी जमीन, मिट्टी और स्थानीय जलवायु के अनुसार फसलों का चुनाव करना चाहिए. प्रदेश के आदिवासी इलाकों में कोदो-कुटकी जैसी पारंपरिक फसलों की अच्छी संभावनाएं हैं. किसानों को एक ही फसल पर निर्भर रहने के बजाय बहुफसली खेती अपनानी चाहिए, जिससे खेती के जोखिम को कम करने और आमदनी के विकल्प बढ़ाने में मदद मिलेगी.
मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्यप्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़कर 60 लाख हेक्टेयर हो गया है. सरकार इसे आगे बढ़ाकर 100 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाना चाहती है. उन्होंने कहा कि राज्य गठन के शुरुआती दौर में सिंचाई का क्षेत्रफल करीब 7.50 लाख हेक्टेयर था. वर्ष 2022-23 में मुख्यमंत्री पद संभालने के समय यह लगभग 40 लाख हेक्टेयर था, जो अब बढ़कर 60 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है. उनके मुताबिक, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किसानों की उत्पादकता और आमदनी बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है.
डॉ. यादव ने नदी जोड़ो परियोजनाओं को मध्यप्रदेश के कृषि विकास के लिए अहम बताया. उन्होंने कहा कि केन-बेतवा और पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजनाओं से बुंदेलखंड, मालवा और चंबल क्षेत्रों में सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ेगी. पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजना को लेकर राजस्थान के साथ भी समन्वय किया गया है. मुख्यमंत्री के अनुसार, इस परियोजना से राजस्थान के 15 जिलों को भी लाभ मिलने की संभावना है.
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार गोवर्धन जयंती को राज्य स्तर पर मनाने की पहल कर रही है. इसके जरिए पशुधन, पर्यावरण संरक्षण और पारंपरिक डेयरी संस्कृति के महत्व को सामने लाने का प्रयास है. उन्होंने विधानसभा और ब्लॉक स्तर पर आयोजित की जा रही वृंदावन गांव प्रतियोगिता का भी जिक्र किया. इसमें देसी नस्ल की अधिक दूध देने वाली गायों के पालन को प्रोत्साहित किया जा रहा है. प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने वाले को एक लाख रुपये, दूसरे स्थान पर 50 हजार रुपये और तीसरे स्थान पर 25 हजार रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने तेजी से बढ़ते शहरीकरण के बीच कृषि भूमि के संरक्षण की जरूरत पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि शहरों का विस्तार जरूरी है, लेकिन इसके कारण उपजाऊ खेती की जमीन का लगातार कम होना चिंता का विषय है. बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए ऊंची इमारतों का विकल्प अपनाया जा सकता है. सरकार कृषि भूमि को सुरक्षित रखने के लिए नए नियम बनाने पर काम कर रही है. उन्होंने युवाओं से खेती के साथ जुड़े रहने की अपील भी की.
डॉ. यादव ने कहा कि किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है. गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति के साथ किसानों को दिन में 10 घंटे बिजली देने की व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है. इससे किसानों को रात में खेतों में सिंचाई करने की मजबूरी कम होगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि रात में सिंचाई के दौरान सांप और जंगली जानवरों का खतरा रहता है. दिन में बिजली मिलने से किसानों की सुरक्षा के साथ खेती के कामकाज में भी आसानी होगी.
मुख्यमंत्री ने प्रदेश की आर्थिक प्रगति का जिक्र करते हुए बताया कि मध्यप्रदेश का निर्यात बढ़कर 66,218 करोड़ रुपये हो गया है. इसमें छह प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है. उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन और औद्योगिक गतिविधियों को एक साथ बढ़ावा देने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी. सरकार का लक्ष्य किसानों को केवल उत्पादन तक सीमित रखने के बजाय उन्हें प्रसंस्करण, बेहतर बाजार और निर्यात से भी जोड़ना है.
