सरकार कृषि की अलग-अलग योजनाओं में निवेश बढ़ाने पर फोकस कर रही है. सरकार ने इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म कृषि निवेश को अपनाने पर जोर दिया है. अब निवेशक कृषि निवेश पोर्टल के जरिये कई सरकारी स्कीमों में सीधा निवेश कर सकेंगे. कृषि निवेश पोर्टल पर एक साथ कई मंत्रालयों की सीधी पहुंच है जिनमें कृषि, फूड प्रोसेसिंग, जल शक्ति, ऊर्जा और उर्वरक मंत्रालय शामिल हैं. इन मंत्रालयों की ओर से चलाई जा रही योजनाओं में कृषि निवेश पोर्टल के जरिये सीधा निवेश किया जा सकता है.
कृषि निवेश पोर्टल के जरिये फिलहाल 15 एक्टिव निवेश का अवसर दिया जा रहा है. इसमें एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम), महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेस, प्रधानमंत्री किसान समृ्द्धि केंद्र, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, नेशनल लाइवस्टॉक मिशन, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, पशुपालन अवसंरचना विकास निधि, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज स्कीम शामिल हैं.
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सरकार कृषि निवेश पोर्टल के जरिये अलग-अलग स्कीमों में प्राइवेट निवेश बढ़ाना चाहती है. पोर्टल पर मौजूद स्कीमों के लिए इस बार के बजट में सरकार ने 1.31 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. इस पोर्टल का मकसद एक प्लेटफॉर्म पर अधिक से अधिक स्कीमों को लाना है ताकि निवेशकों को एक ही जगह पर सभी योजनाओं के बारे में जानकारी मिल सके और वे निवेश की संभावनाओं के बारे में जान सकें. इस पोर्टल पर आने वाले समय में और भी केंद्रीय और राज्य सरकारों की स्कीमों को जोड़ा जाएगा.
एक आंकड़े के मुताबिक, साल 2022 में इन सरकारी स्कीमों में 2.79 लाख करोड़ रुपये का प्राइवेट निवेश किया गया था. इस पोर्टल पर कृषि से जुड़ी केंद्र और राज्य की और भी कई योजनाएं जोड़ी जाएंगी जहां निवेशक उसके बारे में जान सकेंगे और निवेश कर सकेंगे. इसके लिए चैटबॉट की भी सुविधा शुरू की जाएगी ताकि निवेशक अपने सवालों के जवाब जान सकेंगे. कृषि निवेश पोर्टल पर ही निवेशकों को आवेदन प्रक्रिया, मंजूरी प्रक्रिया, निवेश का तरीका, आवेदन प्रोग्रेस के बारे में जान सकेंगे. इस पोर्टल के जरिये सरकार निवेशकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर हर तरह की जानकारी और निवेश की सुविधा दे रही है.
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