सरकार ने शुक्रवार को कहा कि उसने थोक चीनी ग्राहकों के लिए स्टॉक रखने की सीमा को मौजूदा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दिया है, क्योंकि त्योहारों का मौसम आ रहा है और मांग बढ़ने की उम्मीद है.
अभी, जो थोक ग्राहक कच्चे माल के तौर पर - प्रोडक्शन, खपत या दूसरे औद्योगिक इस्तेमाल के लिए - महीने में 10 टन से ज्यादा चीनी का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें अपनी जरूरत का 15 दिन तक का स्टॉक रखने की इजाजत है.
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने एक बयान में कहा कि यह सीमा अब दोगुनी कर दी जाएगी, लेकिन एक शर्त के साथ. पहले की 15 दिन की सीमा से अधिक रखा गया कोई भी स्टॉक सिर्फ टैरिफ रेट कोटा (TRQ) या एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम (AAS) के तहत आयात की गई चीनी से ही आना चाहिए.
सरकार ने पहले ही TRQ के तहत 10 लाख टन चीनी के आयात की इजाजत दे दी है. साथ ही AAS के तहत खरीदी गई निर्यात के लिए तय चीनी की घरेलू बिक्री की भी इजाजत दी है.
मंत्रालय ने साफ किया कि खुले बाजार से खरीदे गए स्टॉक पर 15 दिन की खपत की सीमा लागू रहेगी.
इन्वेंट्री पर नजर रखने के लिए, सरकार ने एक सिस्टम भी शुरू किया है जिसके तहत थोक ग्राहकों को हर शुक्रवार को खाद्य मंत्रालय के ऑनलाइन पोर्टल foodstock.dfpd.gov.in पर अपने चीनी स्टॉक की जानकारी देनी होगी.
मंत्रालय ने कहा कि यह फैसला बड़े थोक ग्राहकों के साथ विस्तृत बातचीत के बाद लिया गया, जिन्होंने त्योहारों के मौसम से पहले स्टॉक रखने की सीमा बढ़ाने की मांग की थी.
उन्होंने TRQ और AAS स्टॉक रखने वाले आयातकों से सीधे चीनी खरीदने की इजाजत का भी प्रस्ताव दिया था, ताकि घरेलू उपलब्धता पर दबाव डाले बिना औद्योगिक इस्तेमाल के लिए बिना रुकावट सप्लाई सुनिश्चित की जा सके.
सरकार ने कहा कि इस कदम का मकसद थोक ग्राहकों के हितों और घरेलू चीनी बाजार में स्थिरता की जरूरत के बीच संतुलन बनाना है. इससे त्योहारों के महीनों में औद्योगिक ग्राहकों को अधिक फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी और यह भी सुनिश्चित होगा कि अतिरिक्त स्टॉक आयात से आए, न कि स्थानीय सप्लाई पर दबाव डाले.
इसके अलावा, केंद्र सरकार ने बताया कि हालांकि मिल से निकलने वाली चीनी की कीमतें लगभग 25 प्रतिशत गिरी हैं, लेकिन खुदरा कीमतें अगस्त में सबसे अधिक 65 रुपये से गिरकर अभी 58.50 रुपये यानी सिर्फ 10 प्रतिशत के आसपास ही कम हुई हैं - जिससे पता चलता है कि सस्ती थोक दरों का फायदा पूरी तरह से ग्राहकों तक नहीं पहुंचा है.
इंडियन शुगर एंड बायो-एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (ISMA), नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज और चीनी व्यापार संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ एक संयुक्त बैठक में, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव ने कहा कि मिल स्तर पर हुई कीमतों में कमी का फायदा आगे के स्तरों (डाउनस्ट्रीम) तक ठीक से नहीं पहुंचाया गया है.
सरकार ने थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं और पूरे व्यापार जगत से अपील की कि वे मिल से निकलने वाली कम कीमतों का फायदा तुरंत उपभोक्ताओं तक पहुंचाएं. साथ ही, चीनी वैल्यू चेन से कहा गया कि वे त्योहारों के मौसम में चीनी और चीनी से बने उत्पादों की कीमतें किफायती बनाए रखें.
सचिव ने कहा कि किसान और उपभोक्ता भारत की चीनी नीति के दो मुख्य आधार हैं, और सरकार ने गन्ना उत्पादकों को अच्छा रिटर्न दिलाने और उपभोक्ताओं के लिए उचित कीमतें तय करने के बीच संतुलन बनाने का काम किया है.
1 अक्टूबर 2026 से शुरू होने वाले नए चीनी सीजन से, किसानों को 365 रुपये प्रति क्विंटल की ज्यादा 'उचित और लाभकारी कीमत' (FRP) मिलेगी. यह सरकार की हर साल FRP बढ़ाने की नीति का हिस्सा है.
मंत्रालय ने कहा कि वह चीनी की उपलब्धता और कीमतों पर बारीकी से नजर रखना जारी रखेगा और उपभोक्ताओं और खाद्य प्रसंस्करण जैसे उद्योगों के लिए पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जरूरत पड़ने पर और कदम उठाएगा.
