
तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत गरीबों को बांटे जाने वाले चावल की बड़े पैमाने पर कालाबाजारी का मामला सामने आया है. आरोप है कि एक राइस मिल संचालक परिवार ने करीब 2,500 टन सरकारी चावल की हेराफेरी कर उसे खुले बाजार में बेच दिया. इस चावल की कीमत करीब 22 करोड़ रुपये बताई जा रही है. पुलिस ने मामले में परिवार के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है.
पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 57 वर्षीय शनमुगम, उनकी पत्नी डी. वनिता और 26 वर्षीय बेटे एस. रंगराजन के रूप में हुई है. शनमुगम मनप्पराई स्थित राइस मिल के मालिक हैं, जबकि उनकी पत्नी भी मिल की संयुक्त मालिक हैं. तीनों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. गिरफ्तारी के बाद तीनों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.
पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि सरकारी चावल की कथित हेराफेरी मुख्य रूप से वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान की गई. हालांकि, जांच एजेंसियां यह भी पता लगा रही हैं कि इस गड़बड़ी का सिलसिला कहीं 2022 से तो नहीं चल रहा है. बताया गया है कि शनमुगम को इसी साल धान की मिलिंग का ठेका मिला था. पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि इस मामले में क्षेत्र की दूसरी राइस मिलें या कोई बड़ा नेटवर्क शामिल है या नहीं.
इस मामले में प्रशासन ने भी कार्रवाई की है. तमिलनाडु सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन (TNCSC) के क्षेत्रीय प्रबंधक के. कुमारवेल को निलंबित कर दिया गया है. उनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू की गई है. पुलिस अधीक्षक डोंगरे प्रवीण उमेश के मुताबिक, मामले की जांच जारी है और चावल की हेराफेरी से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका का भी पता लगाया जा रहा है.
इससे पहले, तमिलनाडु सरकार ने चावल और दालों की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए धान, चावल, अरहर और उड़द दाल के भंडारण की सीमा तय की थी. नए नियमों के तहत थोक व्यापारी अधिकतम 2,000 टन धान या चावल, जबकि खुदरा दुकानदार 8 टन स्टॉक रख सकेंगे.
अरहर और उड़द दाल के लिए थोक कारोबारियों की सीमा 200 टन और खुदरा दुकानदारों की 5 टन तय की गई है. राइस मिलर्स और दाल मिलर्स के लिए भी उत्पादन क्षमता के आधार पर भंडारण सीमा लागू होगी. तय सीमा से अधिक स्टॉक रखने वालों को 16 नवंबर 2026 तक अतिरिक्त भंडार कम करना था. दालों पर यह आदेश तीन महीने और धान-चावल पर 31 जनवरी 2027 तक लागू रहेगा. (पीटीआई)