देश में तेजी से बढ़ रही जैविक खेती, 3 साल में ऑर्गेनिक खाद के उत्पादन में जबरदस्त बढ़ोतरी, देखें आंकड़े

भारत सरकार लगातार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है. परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट (MOVCDNER) इस दिशा में सबसे अहम कार्यक्रम हैं. इन दोनों योजनाओं के जरिए किसानों को जैविक खेती के हर चरण में सहायता दी जाती है, जिसमें उत्पादन, प्रोसेसिंग, प्रमाणन और बाजार तक पहुंच शामिल है. सरकार का लक्ष्य है कि छोटे और सीमांत किसानों को संगठित कर उन्हें क्लस्टर के रूप में तैयार किया जाए, ताकि वे मिलकर सुरक्षित और रसायन-मुक्त खेती कर सकें.

इन योजनाओं की वजह से देश में जैविक खेती का दायरा लगातार बढ़ रहा है. अब तक PKVY के तहत 16.90 लाख हेक्टेयर और MOVCDNER के तहत 2.36 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को जैविक खेती के रूप में विकसित किया जा चुका है. पूर्वोत्तर राज्यों में 479 किसान उत्पादक संगठन (FPO) बनाए गए हैं, जिनसे लगभग ढाई लाख किसान जुड़े हुए हैं. इन राज्यों में सामूहिक खेती और जैविक उत्पादन एक तरह का आंदोलन बन चुका है.

किसानों को मिल रही इतनी मदद

सरकार किसानों को आर्थिक रूप से भी मजबूत समर्थन दे रही है. PKVY में तीन साल के लिए प्रति हेक्टेयर 31,500 रुपये की सहायता दी जाती है, जिसमें 15,000 रुपये सीधे किसानों के खाते में DBT के रूप में भेजे जाते हैं, ताकि वे जैविक खाद, जैविक तरल और अन्य इनपुट खरीद सकें.

इसी तरह MOVCDNER योजना के तहत तीन साल में 46,500 रुपये की सहायता मिलती है. इसमें भी किसानों को 32,500 रुपये जैविक इनपुट के लिए और 15,000 रुपये DBT से प्रदान किए जाते हैं. इस आर्थिक मदद का बड़ा असर किसानों की उत्पादन लागत पर पड़ रहा है, क्योंकि रासायनिक खादों की जगह जैविक विकल्प अपनाने से उनकी निर्भरता बाजार पर कम होती है.

PM-PRANAM से सुधर रही मिट्टी की सेहत

जैविक खेती को गति देने के लिए सरकार PM-PRANAM योजना भी चला रही है. इस योजना का उद्देश्य रासायनिक खादों के अत्यधिक इस्‍तेमाल को कम करना और मिट्टी की सेहत में सुधार लाना है. इसके तहत राज्यों को सलाह दी गई है कि वे प्राकृतिक खेती और मिश्रित पोषण प्रबंधन (INM) अपनाएं, ताकि मिट्टी में पोषक तत्वों का संतुलन बना रहे और फसलों की उत्पादकता पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े. इन प्रयासों के साथ ही जैविक खाद और बायो-इनपुट को बढ़ावा देने के लिए कई राज्यों में जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं.

यूपी में जैव‍िक खेती के क्‍लस्‍टर बनाए गए

उत्तर प्रदेश में जैविक खेती को लेकर दिलचस्प प्रगति देखने को मिली है. इटावा और फतेहपुर जिलों में 20-20 क्लस्टर बनाए गए हैं, जहां किसानों को प्रशिक्षण, डेमो प्लॉट और इनपुट सहायता दी जा रही है. केवल इन दो जिलों में ही कुल 1,562 किसानों को इसका सीधा फायदा मिल चुका है. इससे प्रदेश में जैविक खेती के लिए एक मजबूत आधार तैयार हो रहा है.

इसके साथ ही देश में ऑर्गेनिक खाद का उत्पादन भी लगातार बढ़ रहा है. सरकार की ओर से जारी डेटा के मुताबिक, कई राज्यों ने पिछले तीन वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई दी है. कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और पंजाब जैसे राज्यों में उत्पादन लाखों टन तक पहुंच गया है. वहीं, कुछ छोटे राज्य भी अपने स्तर पर स्थिर उत्पादन कर रहे हैं. देख‍िए राज्‍यवार कहां कितना जैव‍िक खाद का उत्‍पादन हुआ… 

ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन डेटा (आकंडे- मीट्रिक टन में)

राज्य	2022-23	2023-24	2024-25
आंध्र प्रदेश	272572.13	1858652	1874125
असम	43773.2	125812	122001
बिहार	53256.38	22500	16526
छत्तीसगढ़	-	78402	681697
गोवा	11221.37	-	8959
गुजरात	278036.86	257822	253473
हरियाणा	71179.412	74223	438689
हिमाचल प्रदेश	32.7965	4520	564729
जम्मू और कश्मीर	3250.48	85240	9166
झारखंड	-	32831	-
कर्नाटक	2278241	2286649	1844895
केरल	13560.189	0	2738
मध्य प्रदेश	84598.05	1388205	1472273
महाराष्ट्र	237843.28	343171	216230
मणिपुर	-	150	150
ओडिशा	14763.9	-	-
पंजाब	7407.06	3088335	938
राजस्थान	50477	52220	192909
तमिलनाडु	231522	2134453	97301
तेलंगाना	28788.03	0	39996
त्रिपुरा	946.81	1022	1050
उत्तर प्रदेश	74799.23	802262	80456
उत्तराखंड	7440.451	10750	21171
पश्चिम बंगाल	6704.806	0	65451
पुडुचेरी	2470	-	1025
लद्दाख	-	13681	-
कुल योग	37,72,884.44	1,26,60,900	80,04,921