सावधान! महाराष्ट्र में नकली खाद-बीज बेचा तो खैर नहीं, सरकार ला रही ये कड़ा कानून

महाराष्ट्र सरकार एक बड़ी तैयारी में है. महाराष्ट्र सरकार बीज और खाद की सप्लाई को आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) में लाने जा रही है. अगर ऐसा होता है तो कोई भी दुकानदार किसानों को घटिया या नकली बीज-खाद नहीं बेच पाएगा. अगर बेचते हुए पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी. यह कार्रवाई ऐसी होगी कि दोषी व्यक्ति को आसानी से जमानत नहीं मिल पाएगी. महाराष्ट्र कैबिनेट ने इसके लिए कानून लाने का फैसला किया है.

खाद-बीज की बिक्री को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत लाने की तैयारी के बारे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जानकारी दी. मॉनसून सत्र के पहले दिन उन्होंने विधानसभा में इसके बारे में जानकारी दी. फडणवीस ने सदन को बताया कि जो व्यक्ति आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत नकली खाद-बीज बेचते पकड़ा जाएगा, उसे आसानी से जमानत नहीं मिलेगी.

क्या कहा फडणवीस ने

फडणवीस ने सदन को बताया कि पिछड़े मॉनसून की दशा में अगर प्रदेश में कम बारिश होती है, खेती प्रभावित होती है, तो उसके लिए सरकार ने एक इमरजेंसी प्लान बनाया है. इमरजेंसी प्लान में इस बात पर जोर दिया गया है कि कम बारिश की सूरत में अगर दोबारा बीज की बुआई करनी पड़े, तो सरकार किसानों की पूरी मदद करेगी.

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दरअसल, कांग्रेस विधायक बालासाहेब थोराट ने सदन में विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से आग्रह किया कि वे किसानों के मुद्दे पर सबका ध्यान खींचें. थोराट ने कहा कि आज प्रदेश का किसान कई समस्याओं से घिरा हुआ है जिसे उबारने की बहुत दरकार है. थोराट के इसी सवाल का जवाब देते हुए फडणवीस ने कहा कि सरकार बहुत जल्द खाद-बीज की सप्लाई को आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी कि Essential Commodities Act में डालेगी जिससे नकली बिक्री पर रोक लगेगी.

कांग्रेस ने उठाए सवाल

कांग्रेस नेता थोराट ने विधानसभा में कहा, महाराष्ट्र में पर्याप्त बारिश नहीं हुई है. बुआई बहुत कम हुई है और मॉनसून का आधा सीजन पहले ही बीत चुका है. थोराट ने कहा, ऐसा लगता है कि सरकार मंत्रिमंडल विस्तार में व्यस्त है लेकिन किसानों के मुद्दों के प्रति गंभीर नहीं है. विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर ने थोराट के प्रस्ताव को खारिज कर दिया लेकिन फडणवीस ने थोराट की टिप्पणियों का जवाब देने का फैसला किया औऱ उन्हें खाद-बीज की सप्लाई को आवश्यक वस्तु अधिनियम में डालने की बात कही.

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फडणवीस ने कहा, "मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में महाराष्ट्र कैबिनेट ने रविवार को बीज और खाद की आपूर्ति को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत लाने का फैसला किया. इस अधिनियम के तहत गिरफ्तार होने पर व्यक्ति को आसानी से जमानत नहीं मिलेगी." उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र ने मॉनसून में देरी के कारण एक इमरजेंसी प्लान तैयार किया है.

सरकार का आया जवाब

फडणवीस ने कहा, "राज्य दूसरी बार बुआई, फसल खराब होने और नकली बीज आपूर्ति जैसी स्थितियों के लिए पूरी तरह से तैयार है. इन बातों से इस बार उत्पादन प्रभावित हो सकता है. इसे देखते हुए इमरजेंसी प्लान लाया गया है." उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार पहले ही किसानों को अलग-अलग योजनाओं के तहत 10,000 करोड़ रुपये बांट चुकी है. फडनवीस ने कहा, "यह कहना सही नहीं होगा कि प्रशासन किसानों के संबंध में विपक्षी दलों की चिंताओं को नजरअंदाज कर रहा है."