मध्य प्रदेश में किसानों को खाद की उपलब्धता और बंटवारे को लेकर सरकार ने बड़ा अभियान शुरू करने की तैयारी की है. प्रदेश में ‘हर किसान हर घर, हर खेत खाद’ अभियान 20 अगस्त से शुरू होगा. इसके तहत किसानों को रबी सीजन की जरूरत के अनुसार खाद उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी. कृषि विभाग के मुताबिक, अभियान के जरिए रबी फसलों के लिए जरूरी खाद किसानों तक पहले से पहुंचाने पर जोर रहेगा. इसका उद्देश्य किसानों को बुवाई के समय उर्वरक के लिए परेशानी न हो और जरूरत के हिसाब से खाद समय पर उपलब्ध हो सके.
भारत सरकार के आईएफएमएस पोर्टल और प्रदेश के उर्वरक विक्रेताओं के स्टॉक का मिलान करने के लिए 14 अगस्त की शाम से उर्वरक बिक्री अस्थायी रूप से रोकी गई थी. 15 और 16 अगस्त को छुट्टी के कारण भी बिक्री बंद रखते हुए स्टॉक मिलान का काम 16 अगस्त की शाम तक पूरा होने की बात कही जा रही है. इसके बाद 17 अगस्त से प्रदेश में खाद बांटने का काम दोबारा शुरू होगा.
विभाग का कहना है कि स्टॉक मिलान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वितरण व्यवस्था अधिक व्यवस्थित होगी और किसानों को खाद लेने में असुविधा नहीं होगी. कृषि सचिव निशांत वरवड़े ने कहा कि प्रदेश में रासायनिक खादों का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है. 1 अप्रैल 2026 से अब तक प्रदेश में कुल 17.04 लाख मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध हुआ है. इसमें से किसानों ने 12.83 लाख मीट्रिक टन यूरिया का उठाव किया है. फिलहाल प्रदेश में 4.21 लाख मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है. पिछले साल इसी अवधि में यह मात्रा 1.60 लाख मीट्रिक टन थी.
डीएपी और एनपीके की बात करें तो 1 अप्रैल से अब तक प्रदेश में कुल 11.20 लाख मीट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध हुआ है. इसमें से किसानों को 7.09 लाख मीट्रिक टन बांटा जा चुका है. वर्तमान में 4.10 लाख मीट्रिक टन डीएपी और एनपीके उपलब्ध है. पिछले साल इसी समय यह स्टॉक 3.00 लाख मीट्रिक टन था.
प्रदेश में SSP की उपलब्धता भी पर्याप्त बताई गई है. 1 अप्रैल से अब तक कुल 6.78 लाख मीट्रिक टन एसएसपी उपलब्ध हुआ है. किसानों ने इसमें से 3.61 लाख मीट्रिक टन का उठाव किया है. वर्तमान में प्रदेश में 3.17 लाख मीट्रिक टन एसएसपी का भंडार मौजूद है.
‘हर किसान हर घर, हर खेत खाद’ अभियान के जरिए सरकार का फोकस रबी सीजन की जरूरतों को पहले से पूरा करने पर है. 20 अगस्त से शुरू होने वाले इस अभियान के तहत किसानों को रबी फसलों के लिए जरूरी उर्वरक इसी महीने से उपलब्ध कराने की योजना है.
