मध्य प्रदेश में बीते दिनों कई जिलों से यूरिया, डीएपी की किल्लत और खाद वितरण केंद्रों पर अवव्यस्था की खबरें सामने आ रही हैं. इस बीच, मंगलवार को सीएम डॉ. मोहन यादव ने यूरिया, डीएपी और अन्य खादों को लेकर मंत्रियों और अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की. बताया गया कि खरीफ 2025 सीजन को लेकर प्रदेश सरकार का उर्वरक की कालाबाजारी और अवैध भंडारण के खिलाफ अभियान जारी है. बैठक के दौरान सीएम ने अफसरों से किसानों की जरूरत के अनुसार घर पहुंच उर्वरक सेवा यानी खाद की होम डिलीवरी पर विचार करने के लिए कहा, ताकि सब्सिडी पर मिलने वाले यूरिया के दुरुपयोग पर रोक लग सके.
बैठक में जानकारी सामने आई है कि इस खरीफ सीजन में अब तक प्रदेशभर में नकली और अनियमित उर्वरक के मामलों में 30 एफआईआर दर्ज की गई हैं. साथ ही 56 लाइसेंस रद्द, 70 सस्पेंड और 188 विक्रेताओं पर बिक्री प्रतिबंध की कार्रवाई की गई है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने साफ किया है कि उर्वरकों की आपूर्ति व्यवस्था में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.
मुख्यमंत्री ने मंत्रालय में सहकारिता, राजस्व और किसान कल्याण और कृषि विकास विभागों की संयुक्त समीक्षा बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि किसानों को सुविधाजनक और व्यवस्थित तरीके से खाद उपलब्ध कराई जाए. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे यूरिया की मांग वाले जिलों में अगले सात दिनों में आने वाले रैक और वितरण से जुड़ी जानकारी का व्यापक प्रचार करें, ताकि ताकि किसान भ्रमित न हों.
उन्होंने अफसरों को सब्सिडी पर मिलने वाले यूरिया का दुरुपयोग जैसे कि पशु आहार, पोल्ट्री फीड, शराब निर्माण, प्लाईवुड और मिलावटी दूध उत्पादन में होने की आशंका पर कड़ी नजर रखने के लिए कहा है. साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे संस्थानों का औचक निरीक्षण करें और गड़बड़ी मिलती है तो तत्काल कठोर कार्रवाई करें.
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बिक्री केन्द्रों पर किसानों की भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त काउंटर लगाए जाएं और वितरण प्रक्रिया को तेज किया जाए. उन्होंने विपणन संघ और पैक्स में तय अनुपात के अनुसार खाद का भंडारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. साथ ही जिला कलेक्टरों को डबल लॉक केन्द्रों, निजी विक्रय केन्द्रों और पैक्स का आकस्मिक निरीक्षण कर भंडारण का सत्यापन करने के लिए भी कहा.
सीएम ने बैठक में कहा कि सरकार अब किसानों के लिए नैनो यूरिया के उपयोग को प्रोत्साहित करने की दिशा में भी काम करेगी. बैठक में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा, कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना, सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग और मुख्य सचिव अनुराग जैन समेत वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.