Agri Tech: यूपी में और हाइटेक हुई खेती, ड्रोन से हो रहा यूरिया, कीटनाशक का छिड़काव

उत्‍तर प्रदेश में मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ की सरकार ने प्रदेश की कृषि व्यवस्था का हिस्‍सा बने किसानों को मॉर्डन टेक्निक्‍स से जोड़ने के मकसद से एक बड़ा कदम उठाया है. राज्य के छह जिलों में ड्रोन के जरिए फसलों पर नैनो यूरिया और कीटनाशकों का छिड़काव शुरू कर दिया गया है. यह काम सीएम आदित्यनाथ के नेतृत्‍व में ‘आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना’ और ‘एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड’ (AIF) के तहत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया जा रहा है. 

12 एकड़ की जमीन पर छिड़काव 

ड्रोन तकनीक की सहायता से अब एक घंटे में 3 से 12 एकड़ तक की भूमि पर एकदम सटीक और प्रभावी छिड़काव संभव हो पा रहा है. विशेषज्ञों की मानें तो इससे फसलों की सेहत तो सुधरेगी ही साथ ही साथ किसानों को कम समय में ज्‍यादा उत्पादन का फायदा भी मिलेगा. उनका मानना है कि इस पहल से प्रदेश में कृषि की उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी. 

राज्य सरकार ने अभी तक कुल नौ ड्रोन प्रोजेक्ट की शुरुआत की है. इनमें गोरखपुर, बहराइच और मुजफ्फरनगर में दो-दो, जबकि लखनऊ, गाजियाबाद और कानपुर नगर में एक-एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है. सरकार की योजना है कि इस नवाचार को पूरे प्रदेश में विस्तार दिया जाए. ड्रोन के जरिए सिर्फ छिड़काव ही नहीं हो रहा, बल्कि किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों की ट्रेनिंग भी दी जा रही है. 

किसानों को मिल रही हर जानकारी 

किसानों को ड्रोन ऑपरेशन से लेकर आधुनिक खेती के तौर-तरीकों की जानकारी दी जा रही है. इसका मकसद ग्रामीण इलाकों में स्मार्ट फार्मिंग को बढ़ावा देना है. यह पहल सिर्फ एक तकनीकी प्रयोग नहीं, बल्कि कृषि क्षेत्र में परिवर्तन की शुरुआत है. वैज्ञानिक तरीके से खेती की ओर यह कदम यूपी में किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में निर्णायक साबित हो सकता है.  सरकार का लक्ष्य है कि इस प्रणाली के जरिए न सिर्फ उत्पादन बढ़ाया जाए, बल्कि किसानों को आत्मनिर्भर भी बनाया जाए. 

क्‍या है कृषक समन्वित विकास योजना 

योगी सरकार की तरफ से पहले कार्यकाल यानी वित्तीय वर्ष 2021-22 में आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना का ऐलान किया गया था. सरकार ने तय किया था कि वह इस योजना पर 100 करोड़ रुपये खर्च करेगी. इसके योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार की कृषि योजनाओं का बेहतर उपयोग करते हुए किसानों के लिए सुविधाओं का विकास करना था. साथ ही साथ ऐसे तरीकों की तरफ किसानों को प्रेरित करना था जिससे उनकी आय में इजाफा हो सके. 

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