यूपी में कृषि सेक्टर के जरिए 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य पर चर्चा, APC ने दिए उत्पादन बढ़ाने के निर्देश

किसानों की आय और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लिए योगी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है. इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त दीपक कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को लखनऊ में खरीफ मौसम में कृषि उत्पादन संबंधी एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. बैठक का मुख्य उद्देश्य खरीफ की फसलों के लिए आवश्यक रणनीति तैयार करना, कृषि आदानों (जैसे उर्वरक और कीटनाशी) की उपलब्धता सुनिश्चित करना और केंद्र व राज्य सरकार की कृषि योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना था. बैठक में खाद्यान्न, दलहन और तिलहन उत्पादन में वृद्धि पर विशेष जोर दिया गया, जिसमें खासकर दलहन और तिलहन फसलों की उत्पादकता बढ़ाने पर गहन चर्चा हुई.

सरकारी योजनाओं पर हुआ मंथन

जबकि कृषि आदानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उर्वरकों और कीटनाशकों की पर्याप्त व्यवस्था पर भी बात की गई. भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई, जिनमें तिलहन एवं दलहन के मिनिकिट, प्राकृतिक खेती, फार्मर रजिस्ट्री, पीएम किसान सम्मान निधि और मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण की स्थिति शामिल थी. 

किसानों को दी जाएगी ट्रेनिंग

इसके अलावा, प्रदेश में उन्नत बीज उत्पादन और प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पर चर्चा हुई और कृषि शिक्षा व अनुसंधान के क्षेत्र में हो रहे कार्यों, नई प्रजातियों के विकास तथा किसानों और अधिकारियों के ट्रेनिंग कार्यक्रमों पर भी विचार-विमर्श हुआ.

खरीफ फसलों के लिए अनुकूल मौसम

किसानों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए बेहतर विपणन व्यवस्था की भी समीक्षा की गई.
कृषि उत्पादन आयुक्त दीपक कुमार ने इस बात पर जोर दिया कि खरीफ फसलों के लिए अनुकूल मौसम रहने की संभावना है, जिसका लाभ उठाते हुए पिछले वर्ष की तुलना में अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है. 

1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था को हासिल करना लक्ष्य

उन्होंने अधिकारियों को व्यापक तैयारी करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कृषि उत्पादन में वृद्धि करके प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान दिया जाए, ताकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिल सके.

बैठक के अंत में, कृषि उत्पादन आयुक्त ने सभी उपस्थित अधिकारियों को निर्धारित कार्ययोजना के अनुसार काम करने और प्रदेश के कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए समय पर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

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