उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि राज्य में गन्ना किसानों की आय में बड़ा सुधार हुआ है. उन्होंने बताया कि पहले किसानों की औसत आय करीब 52 हजार रुपये थी, जो अब बढ़कर लगभग 1 लाख 20 हजार रुपये हो गई है. कृषि मंत्री ने कहा कि यह बदलाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की योजनाओं और नीतियों के कारण संभव हुआ है.
कृषि मंत्री ने बताया कि योगी सरकार के दौरान गन्ना किसानों को अब तक 3 लाख 15 हजार करोड़ रुपये का रिकॉर्ड भुगतान किया जा चुका है. उन्होंने कहा कि पहले किसानों को अपने पैसे के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब 8 से 10 दिन के अंदर भुगतान किया जा रहा है. इससे किसानों को काफी राहत मिली है और उनका भरोसा सरकार पर बढ़ा है.
मंत्री ने पिछली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उस समय गन्ना किसानों का भुगतान समय पर नहीं होता था. उन्होंने कहा कि कई बार किसानों को 30 महीने से ज्यादा इंतजार करना पड़ता था. साथ ही यह भी कहा कि उस समय कुछ खास जिलों में ही अच्छी बिजली मिलती थी, जबकि बाकी जगहों पर लोगों को परेशानी होती थी.
सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि अब गन्ने का मूल्य भी बढ़ाया गया है. पहले जहां किसानों को लगभग 300 रुपये प्रति क्विंटल मिलते थे, वहीं अब यह बढ़कर 400 रुपये तक पहुंच गया है. इसके अलावा किसानों को बिजली, सिंचाई और अन्य सुविधाएं भी बेहतर तरीके से दी जा रही हैं. कई किसानों के बिजली बिल माफ किए गए हैं और खेतों में पानी पहुंचाने के लिए नई योजनाएं चलाई जा रही हैं.
मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब कृषि के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है. राज्य में गेहूं, चावल, आलू, तिलहन और सब्जियों का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है. इससे किसानों की आय भी बढ़ रही है और राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है.
उन्होंने यह भी बताया कि गन्ने से इथेनॉल बनाने की योजना से चीनी मिलों को मजबूती मिली है. इससे मिलों के पास पैसे की कमी नहीं होती और किसानों का भुगतान समय पर हो जाता है. यह योजना किसानों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रही है.
कृषि मंत्री ने कहा कि अब किसानों का भरोसा सरकार पर बढ़ा है. उन्हें विश्वास है कि उनकी मेहनत का सही मूल्य मिलेगा. सरकार का प्रयास है कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो और वे खुशहाल जीवन जी सकें. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी किसानों के हित में ऐसे ही कदम उठाए जाते रहेंगे, ताकि खेती और किसानों की स्थिति और बेहतर हो सके.
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