महाराष्ट्र किसानों के लिए बड़ी खबर, इस योजना के तहत होगी तूर की खरीद

महाराष्ट्र किसानों के लिए बड़ी खबर, इस योजना के तहत होगी तूर की खरीद

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र के किसानों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. दरअसल, शिवराज सिंह चौहान ने तूर की खरीद की अनुमति दे दी है. ये खरीद इस सरकारी योजना के तहत की जाएगी.

शिवराज सिंह चौहानशिवराज सिंह चौहान
क‍िसान तक
  • Noida,
  • Jan 25, 2026,
  • Updated Jan 25, 2026, 3:34 PM IST

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में बैठक कर महाराष्ट्र में तूर (अरहर) किसानों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. दरअसल, शिवराज सिंह चौहान ने तूर की 3.37 लाख मीट्रिक टन खरीद की अनुमति दे दी है. बता दें कि  इसकी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP राशि लगभग 2696 करोड़ रुपए है, उसको मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत खरीदा जाएगा. बैठक के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री ने राज्य के विपणन (मार्केटिंग) मंत्री जयकुमार रावल के साथ खरीद से संबंधित व्यवस्थाओं पर चर्चा की. उन्होंने नेफेड, NCCF और राज्य के संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

सही तरीके से खरीद जरूरी

बैठक के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि तूर की खरीद के इस निर्णय से केंद्र सरकार को बड़ा वित्तीय भार वहन करना पड़ेगा, लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार किसानों के हित में पूरी तरह प्रतिबंध है. शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह बहुत जरूरी है कि खरीद सही तरीके से हो. किसानों से सीधी खरीद से ही बिचौलियों की सक्रियता कम होगी और लाभ सीधे किसान तक पहुंच पाएगा.

रजिस्ट्रेशन की हो उचित व्यवस्था

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि नेफेड और एन.सी.सी.एफ राज्य सरकार के समन्वय से खरीद प्रक्रिया संचालित करें, ताकि खरीद का लाभ सही किसानों तक पहुंच सके. आधुनिक तकनीक से पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को दिशा-निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि आधुनिकतम और कारगर प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए किसानों के रजिस्ट्रेशन की उचित व्यवस्थाएं की जाएं.

खरीद केंद्र बढ़ाने पर दिया जोर

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जरूरत होने पर खरीद केंद्रों की संख्या में इजाफा किया जाए, ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और खरीद व्यवस्था पारदर्शी और प्रभावी रहे. इस उच्चस्तरीय बैठक में महाराष्ट्र के विपणन मंत्री जयकुमार रावल, केंद्रीय कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे. 

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