Crop Procurement: यूपी-गुजरात में दलहन-तिलहन फसलों की खरीद को मंजूरी, कृषि मंत्री शिवराज ने कही ये बात

केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश और गुजरात में प्रमुख दलहन और तिलहन फसलों की खरीद को स्वीकृति दी है. किसानों से उड़द और तूर की शत-प्रतिशत खरीद के लिए शिवराज सिंह ने मंजूरी दी है. वहीं उत्‍तर प्रदेश में मूंग, तिल, मूंगफली और गुजरात में सोयाबीन, मूंग और मूंगफली भी खरीदने की अनुमति दी है. शिवराज सिंह ने इन राज्यों को किसानों के हित में पूरी खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से करने के लिए निर्देश दिए. साथ ही कहा कि दोनों राज्यों में 13,890.60 करोड़ रुपये की उपज खरीदी से किसानों को लाभ होगा. 

यूपी में इन फसलों की होगी खरीद

बैठक में यूपी के प्रस्ताव पर चर्चा के बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने राज्य में उड़द 2 लाख 27 हजार 860 मीट्रिक टन (100%) खरीद को स्वीकृति प्रदान की, जिसका मूल्य 1777.30 करोड़ रुपये रहेगा. तूर की भी शत-प्रतिशत 1,13,780 मीट्रिक टन खरीद के लिए केंद्र की ओर से शिवराज सिंह ने मंजूरी दी है, जिसकी कीमत 910.24 करोड़ रुपये रहेगी.

मूंग की 1983 मीट्रिक टन खरीद को मंजूरी दी गई, जिसकी कीमत 17.38 करोड़ रुपये होगी. इसके अलावा, तिल की 30,410 मीट्रिक टन खरीद की स्वीकृति केंद्रीय मंत्री ने दी है, जिसकी कीमत 299.42 करोड़ रुपये होगी. साथ ही मूंगफली की 99,438 मीट्रिक टन खरीद की स्वीकृति दी गई है, जिसका मूल्य 722.22 करोड़ रु. रहेगा.

गुजरात में इन फसलों की खरीद को मंजूरी

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने गुजरात में किसानों के लिए उड़द की पूरी 47,780 मीट्रिक टन उपज की खरीद को मंजूरी दी है, जिसकी कुल कीमत 372.68 करोड़ रुपये होगी. साथ ही, सोयाबीन की 1,09,905 मीट्रिक टन खरीदी की मंजूरी दी है, जिसकी कीमत 585.57 करोड़ रु. होगी.

गुजरात में मूंगफली की 12 लाख 62 हजार 163 मीट्रिक टन मात्रा खरीदने की स्वीकृति केंद्रीय कृषि मंत्री ने दी है, जिसकी कीमत 9,167.08 करोड़ रुपये रहेगी. इसके अलावा, मूंग 4,415 मीट्रिक टन खरीदने की स्वीकृति शिवराज सिंह ने दी है, जिसका मूल्य 38.71 करोड़ रुपये रहेगा.

750 PoS मशीनों से होगी खरीद

शिवराज सिंह चौहान ने खरीद प्रक्रिया में पूरी तरह से पारदर्शिता अपनाने पर जोर दिया, ताकि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होने पाएं, साथ ही कहा कि इस बात का ध्यान रखा जाएं कि वास्तविक किसानों से ही खरीद हो, बिचौलिए इसका फायदा नहीं ले सकें. इस बारे में बताया गया कि सभी खरीद केंद्रों पर खरीद शुरू होने से पहले आधार आधारित बायोमेट्रिक/चेहरा प्रमाणीकरण और पीओएस मशीनों की तैनाती (उत्तर प्रदेश में लगभग 350 और गुजरात में करीब 400) होगी. नेफेड और एनसीसीएफ को किसानों के पूर्व-पंजीकरण के लिए पत्र भेजे गए हैं, ताकि केवल पंजीकृत किसान ही एमएसपी पर फसल बेच सकें.

बैठक में मंत्री-अफसर रहे शामिल

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई वर्चुअल बैठक में उत्‍तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही और गुजरात के कृषि मंत्री राघवजी पटेल शामिल थे. वहीं, केंद्रीय कृषि सचिव डा. देवेश चतुर्वेदी और केंद्र और दोनों राज्य सरकारों के वरिष्ठ कृषि अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए.

बैठक में शिवराज सिंह ने कहा कि किसानों के हित में पूरी खरीद प्रक्रिया पारदर्शी, डिजिटल व सुचारू रूप से की जाए. जिस पर दोनों राज्यों के कृषि मंत्रियों ने कहा कि उपज खरीद आधुनिक बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और पीओएस मशीन व्यवस्था के साथ डिजिटल पोर्टलों के जरिए होगी.

सीधे किसानों के खाते में होगा भुगतान

खरीद कार्यवाही पूरी तरह ई-समृद्धि और ई-सम्युक्ति पोर्टल पर डिजिटल होगी, जिससे सीधे बैंक खाते में भुगतान संभव होगा. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उपरोक्त स्वीकृत मात्रा को खरीफ 2025-26 के प्रथम अग्रिम अनुमान आने के बाद आवश्यकतानुसार संशोधित भी किया जा सकता है, ताकि किसानों को अधिकतम लाभ मिल सके. शिवराज सिंह ने कहा कि डिजिटल और पारदर्शी व्यवस्था से हर पात्र किसान को सरकारी दर पर अपनी फसल बेचने तथा समय से भुगतान पाने का अधिकार मिलेगा.