दूध और अंडा उत्पादन में UP को वर्ल्ड नंबर-1 बनाने की तैयारी, ये है योगी सरकार का मिशन 2047

दूध और अंडा उत्पादन में UP को वर्ल्ड नंबर-1 बनाने की तैयारी, ये है योगी सरकार का मिशन 2047

UP News: उत्तर प्रदेश सरकार लगातार देसी गायों के संरक्षण और डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने पर काम कर रही है. इसी कड़ी में नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत अब मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना शुरू की गई है. इस योजना के जरिए प्रदेश में स्वदेशी नस्ल की गायों को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आय में भी इजाफा होगा.

योगी सरकार का लक्ष्य वर्ष 2047 तक प्रदेश की 6 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का है.योगी सरकार का लक्ष्य वर्ष 2047 तक प्रदेश की 6 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का है.
नवीन लाल सूरी
  • LUCKNOW,
  • Sep 12, 2025,
  • Updated Sep 12, 2025, 12:53 PM IST

उत्तर प्रदेश को वर्ष 2047 तक ‘विकसित यूपी’ के रूप में स्थापित करने का विजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तय किया है. सरकार का मानना है कि यदि अगले 22 वर्षों में इन दोनों क्षेत्रों में बड़े परिवर्तन किए जाएं तो प्रदेश 6 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनकर भारत की विकास यात्रा में अहम योगदान देगा. इस मिशन मोड को पूरा करने का संकल्प मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है. उन्होंने आगामी 22 वर्षों में यूपी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का रोडमैप स्पष्ट किया है. 2030 तक लक्ष्य है कि प्रदेश के गांव केवल उत्पादन ही नहीं बल्कि उत्पादकता और निर्यात में भी अग्रणी बनें.

इसके लिए सीड पार्क, उन्नत बीज, फसल विविधिकरण और फूड प्रोसेसिंग जैसी व्यवस्थाओं का विस्तार होगा. दीर्घकालिक लक्ष्य के तहत 2047 तक अनाज, फल और सब्जियों की उत्पादकता को विश्वस्तरीय स्तर पर ले जाया जाएगा. आधुनिक कृषि अनुसंधान और नवाचार केंद्र स्थापित होंगे. इसके साथ ही दुग्ध और अंडा उत्पादन में यूपी को विश्व में शीर्ष पर पहुंचाया जाएगा और पशुधन विज्ञान के अंतरराष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना की जाएगी. बता दें कि अंडे के उत्पादन यानी Egg Production में विश्व में चीन सबसे आगे है. वहींं दूसरा स्थान अमेरिका का है, जबकि भारत तीसरे स्थान पर है.

देसी गायों की डेयरी खोलने पर मिलेगी 11.80 लाख की मदद

उत्तर प्रदेश सरकार लगातार देसी गायों के संरक्षण और डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने पर काम कर रही है. इसी कड़ी में नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत अब मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना शुरू की गई है. इस योजना के जरिए प्रदेश में स्वदेशी नस्ल की गायों को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आय में भी इजाफा होगा. इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि देसी गायों की डेयरी खोलने पर सरकार 11.80 लाख रुपये तक की सब्सिडी देगी.

इन इकाइयों से बढ़ेगा दूध उत्पादन 

•    कानपुर डेयरी प्लांट 160.84 रुपये करोड़ की लागत, 4 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता.
•    गोरखपुर प्लांट 61.80 करोड़ रुपये की लागत, 1 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता
•    कन्नौज प्लांट 88.05 करोड़ की लागत, 1 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता
•    अम्बेडकरनगर पशु आहार संयंत्र 18.44 करोड़ लागत, 100 मीट्रिक टन प्रतिदिन उत्पादन क्षमता

इन इकाइयों का निर्माण तो पहले ही हो चुका था, लेकिन संचालन की कमी के कारण पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर पा रही थीं. अब एनडीडीबी के जरिए इन्हें व्यावसायिक रूप से लाभकारी मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा.

उत्तर प्रदेश में अंडे का उत्पादन कम

उत्तर प्रदेश देश के भीतर सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है. उत्तर प्रदेश में अंडे के उत्पादन खपत के मुकाबले कम है. इसलिए तमिलनाडु, तेलंगाना पंजाब,हरियाणा से अंडों को मंगा कर रोजाना की खपत की पूर्ति की जा रही है. दक्षिण भारत के राज्य अंडा उत्पादन में सबसे आगे है. देश के 5 राज्यों में 65 फ़ीसदी अंडा उत्पादित होता है. इनमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सबसे आगे है. 

मुर्गी फार्म खोलने के लिए बैंक से लोन 

इसी क्रम में युवाओं को अंडा उत्पादन के रोजगार से जोड़ने के लिए युवाओं को योगी आदित्यनाथ सरकार बड़ी मदद कर रही है. इसके लिए योगी सरकार ने कुक्कुट विकास नीति 2022 को लागू किया गया था.  इस योजना के तहत युवाओं को मुफ्त बिजली और लोन की सुविधा मिलेगी. योजना का लाभ पाने के लिए पशुपालन विभाग में आवेदन करना होगा.

पशुपालन विभाग के अनुसार, मुर्गी फार्म शुरू करने वालों को 5 वर्षों तक मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया जाएगा. इस अवधि में बिजली बिल भी नहीं देना होगा. योजना के तहत मुर्गी फार्म खोलने के लिए सरकार बैंक से लोन दिलवाएगी. इस पर सात प्रतिशत तक ब्याज का भुगतान सरकार खुद करेगी. अगर ब्याज इससे अधिक हुआ, तो वह अतिरिक्त राशि आवेदक को खुद देनी होगी.

2047 तक यूपी को 6 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य

प्रदेश का लक्ष्य वर्ष 2047 तक 6 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का है. यह भारत की अनुमानित जीडीपी का 20 प्रतिशत होगा. इसके लिए 2025 से 2047 तक लगातार 16 प्रतिशत की विकास दर बनाए रखना जरूरी है. ग्रामीण अवसंरचना और कृषि उत्पादकता बढ़ने से आय और खपत में वृद्धि होगी. इन दोनों क्षेत्रों का संयुक्त योगदान ही यूपी को 26 लाख रुपये प्रति व्यक्ति आय के स्तर तक ले जाएगा.

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