पीएम मोदी महिलाओं के लिए लॉन्च करेंगे सुभद्रा योजना, लाभार्थी को 5 साल में 50 हजार रुपये मिलेंगे

ओडिशा सरकार राज्य की महिलाओं को सौगात देने वाली है. राज्य सरकार महिलाओं के लिए सुभद्रा योजना की शुरुआत करने वाली है. इसे 17 सितंबर को पीएम मोदी लॉन्च करेंगे. योजना के तहत 21 से 60 वर्ष तक की महिलाओं को सालाना 10 हजार रुपये दिए जाएंगे. महिलाओं को यह राशि दो किस्तों में दी जाएगी. यह योजना पांच साल के लिए वित्त वर्ष 2024-25 से लेकर 2028-29 तक चलेगी. ओडिशा सरकार की तरफ से योजना के लिए 55,825 करोड़ रुपये का बजट भी आवंटित किया गया है.

 

राज्य की महिलाओं को वित्तीय मदद देने के इरादे से ओडिशा कैबिनेट की बैठक में बीते दिनों सुभद्रा योजना को मंजूरी दी गई. पीएम मोदी 17 सितंबर को इस योजना को लॉन्च करेंगे. योजना की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के पुरी में कहा कि आगामी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन के अवसर पर ओडिशा आएंगे. इस दौरान पीएम मोदी सभद्रा योजना का शुभारंभ करेंगे. इस योजना के तहत आने वाले पांच वर्षों तक ओडिशा की महिलाओं को 50 हजार रुपये का सरकारी अनुदान दिया जाएगा. इस योजना का लाभ राज्य की महिलाओं को मिलेगा. धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पीएम मोदी को मुख्यमंत्री ने निमंत्रण दिया है, जिसे प्रधानमंत्री ने स्वीकार कर लिया है. 

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पांच साल में मिलेंगे 50 हजार रुपये

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने इस योजना को लेकर कहा कि यह योजना ओडिशा के महिलाओं को सशक्त बनाने का काम करेगी. इसके लिए एसओपी जारी कर दिया है. उन्होंने कहा कि कुल 10,000 रुपये प्रति वर्ष दो किस्तों में राखी पूर्णिमा और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे. इस तरह से एक पात्र महिला लाभार्थी को पांच साल में 50,000 रुपये मिलेंगे. यह पैसा लाभार्थी के आधार लिंक्ड बैंक खाते में जमा किया जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं को सुभद्रा डेबिट कार्ड भी जारी किया जाएगा. इसके अलावा प्रत्येक ग्राम पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय में सबसे अधिक डिजिटल लेनदेन करने वाले 100 लाभार्थियों को 500 रुपये का अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा.

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इन महिलाओं को नहीं मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री ने कहा कि जो महिलाएं आर्थिक रूप से संपन्न होंगी उन महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. इसके अलावा सरकारी कर्मचारी और आयकर रिटर्न फाइल करने वाली महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. वह महिलाएं जिन्हें अन्य किसी सरकारी योजना के तहत प्रतिमाह 15,00 रुपये या अधिक या सालाना 18000 हजार रुपये या उससे अधिक की वार्षिक सहायता मिलती हैं, उन महिलाओं को भी योजना से बाहर रखा जाएगा. इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाएं आंगनवाड़ी केंद्रों, प्रखंड कार्यालय, सेवा केंद्र और जन सेवा केंद्रों में जाकर आवेदन कर सकती हैं. इसके लिए महिलाओं से किसी प्रकार के पैसे नहीं लिए जाएंगे. साथ ही इस योजना के लिए एक कॉल सेंटर स्थापित किया जाएगा.