शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर 2 लाख किसानों को सीधा फायदा, खातों में पहुंचेंगे 225 करोड़ रुपयेे

महाराष्ट्र के परभणी जिले के किसानों के लिए राहत भरी खबर है. केंद्र सरकार ने शनिवार को एक बीमा कंपनी को लंबित फसल बीमा दावों का भुगतान करने का निर्देश दिया है. कहा जा रहा है कि एक हफ्ते के अंदर किसानों के खातों में फसल बीमा क्लेम की राशि जारी कर दी जाएगी. इससे जिले के लाखों किसानों को कुछ हद तक आर्थिक मुकसान से उबरने में मदद मिलेगी. वहीं, इस खबर से किसानों के बीच खुशी की लहर है.

बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार के आदेश के बाद 2 लाख किसानों के खातों में 225 करोड़ रुपये के लंबित दावों का भुगतान किया जाएगा. खास बात यह है कि केंद्र सरकार का यह आदेश 21 अगस्त को नांदेड़ में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और  किसानों के बीच हुई बातचीत के बाद आया है. बातचीत के दौरान किसानों ने सोयाबीन फसल के लंबित बीमा दावों का मुद्दा उठाया था. 22 अगस्त को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) की बैठक की. एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि समिति ने फसल कटाई प्रयोगों पर बीमा कंपनी की आपत्तियों को खारिज कर दिया और लंबित दावों के निपटान का आदेश दिया.

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जिले के 2 लाख किसानों को होगा सीधा फायदा 

हालांकि, बयान में बीमा कंपनी का नाम नहीं बताया गया है. केंद्रीय टीएसी ने शनिवार को बीमा कंपनी को सात दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने का औपचारिक आदेश जारी किया है. इस फैसले से परभणी जिले के करीब 2 लाख किसानों को फायदा होगा, जिन्हें 200 से 225 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा. चौहान ने कृषि अधिकारियों को इस मुद्दे को तुरंत हल करने का निर्देश दिया था, जब परभणी जिले के किसानों ने उन्हें नांदेड़ दौरे के दौरान समस्या के बारे में बताया था. 

गुजरात में भी मिलेगा फसल नुकसान का मुआवजा

वहीं, बीते दिनों खबर सामने आई थी कि गुजरात सरकार ने फसल नुकसान की सर्वे रिपोर्ट आने के बाद सहायात राशि देने की घोषणा की है. खास बात यह है कि सहायता राशि जारी करने को लेकर कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई है. जल्द ही प्रदेश के 9 जिले के किसानों के खातों में सहायता राशि पहुंच जाएगी. सरकार ने 45 तहसीलों के किसानों के लिए 350 करोड़ रुपये की कृषि सहाय राशि वितरित करने का ऐलान किया है. वहीं, सरकार की इस घोषणा से बारिश प्रभावित किसानों ने राहत की सांस ली है. उनका कहना है कि सहायता राशि के पैसे से वे अब दूसरी फसलों की बुवाई करेंगे.

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