Good News: इस राज्य में मिल रही प्रति एकड़ 7000 रुपये की सब्सिडी, पढ़ें पूरी बात

देश के कई हिस्सों में भू-जल के स्तर का तेजी से गिरना किसानों के लिए समस्या बनता जा रहा है. खासतौर पर भारत के उत्तरी भाग और मध्य भाग में धान उत्पादक इलाकों में यह बड़ी समस्या है. यही वजह है कि अब राज्य सरकारें वैकल्पिक खेती को बढ़ावा दे रही हैं. इसी कड़ी में हरियाणा सरकार भी धान की सीधी बिजाई और वैकल्पिक फसलों को प्रमोट कर रही है. इसके लिए राज्य सरकार ने अलग-अलग दरों पर सब्सिडी का भी ऐलान किया है. यदि आप भी हरियाणा के किसान हैं तो आने वाले खरीफ सीजन में खेती करने के लिए सरकार द्वारा दिए जा रहे लाभ का इस्तेमाल कर सकते हैं. आइए जानते हैं सरकार कितनी सब्सिडी देती है और कैसे लें इसका लाभ.

वैकल्पिक खेती पर मिल रही सब्सिडी 

“मेरा पानी मेरी विरासत योजना” के तहत हरियाणा सरकार पानी के संरक्षण के लिए फसल विविधीकरण को बढ़ावा दे रही है. दरअसल किसानों को धान की जगह दूसरी नकदी फसलें उगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है. इसी कड़ी में दालें, तिलहन, सब्जियां, बागवानी, कपास, मक्का और सफेदा को भी शामिल किया गया है. धान की जगह दूसरी फसलें उगाने पर किसान को 7000 रुपये प्रति एकड़ की दर से सब्सिडी मिलेगी. यदि किसान धान की खेती के बजाय खेतों को खाली रखते हैं तब भी वैकल्पिक खेती की योजना का लाभ ले सकते हैं.

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वैकल्पिक खेती से बढ़ता है भू-जल 

देश के कई किसानों का सवाल है कि क्या धान की जगह दूसरी फसलों को उगाने से भूजल का रिकवरी हो जाएगी? इस मामले में विशेषज्ञों का मानना है कि धान की फसल में पानी की अधिक खपत होती है. वहीं अगर धान की फसल की सिंचाई नहीं की जाए तो ये जमीन से पानी सोखती है. वहीं वैकल्पिक खेती वाली फसलों में पानी की अधिक खपत नहीं होती है. साथ ही दलहन-तिलहन और बागवानी फसलें भू-जल और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाती हैं.

धान की सीधी बिजाई पर सब्सिडी

हरियाणा के धान की खेती करने वाले किसानों के लिए भी एक खास स्कीम चलाई गई है जिसके तहत धान की सीधी बिजाई यानी डीएसआर तकनीक से बिजाई करने पर भी 4000 रुपये प्रति एकड़ की सब्सिडी मिलेगी. इस तकनीक से भूजल का ज्यादा खतरा नहीं होगा और मिट्टी की संरचना भी बेहतर होगी. खेती में पानी की बचत के लिए राज्य के किसानों को ड्रिप इरिगेशन पर भी 80 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है. इस सभी सब्सिडी से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए मेरा पानी मेरी विरासत पोर्टल या अपने जिले के कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर किसान संपर्क कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं.