कागजों पर सड़क, जेब में पैसा, बिहार में ग्रामीण सड़क योजना घोटाले का पर्दाफाश, दो इंजीनियर सस्पेंड

बिहार में आए दिन सरकारी कर्मचारियों द्वारा कार्य में लापरवाही करने का मामला आता रहता है. एक ताजा मामला राज्य के सारण जिले के मढ़ौरा से आया है. जहां ग्रामीण कार्य विभाग के मढ़ौरा कार्य प्रमंडल के दो तत्कालीन अभियंताओं को लापरवाही और वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोपों में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. वहीं,निलंबन की यह कार्रवाई विभागीय जांच के बाद की गई, जिसमें अभियंताओं पर मनमाने ढंग से भुगतान, बिना स्वीकृति पथ निर्माण, और योजनाओं के उल्लंघन के आरोप सिद्ध हुए. 

बता दें कि निलंबित अभियंताओं में  केशव साहनी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, मढ़ौरा कार्य प्रमंडल (वर्तमान में मुख्य अभियंता, अनुरक्षण एवं उन्नयन, ग्रामीण कार्य विभाग) और परमेश्वर मेहरा, तत्कालीन कनीय अभियंता, मढ़ौरा कार्य प्रमंडल (वर्तमान में सहायक अभियंता, सोनपुर कार्य प्रमंडल) शामिल हैं. जिन्होंने ने सड़क निर्माण में लंबाई से अधिक कार्य दिखाकर भुगतान प्रस्तावित किया.

सड़क योजना के तहत हुआ घोटाला

विभाग द्वारा मिली जानकारी के अनुसार जांच के दौरान यह पता चला कि निलंबित अभियंताओं में  केशव साहनी और परमेश्वर मेहरा ने  मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत अनुमोदित पथ निर्माण कार्य में स्वीकृत लंबाई से अधिक कार्य दिखाकर भुगतान प्रस्तावित किया. इसके अलावा, बिना किसी ठोस प्रमाण के, उन्होंने पंचायत की अन्य योजना से पहले से निर्मित 0.25 किलोमीटर पथ को नई योजना में शामिल कर उसके लिए भी भुगतान स्वीकृत करवाया. इतना ही नहीं, उन्होंने विभागीय स्वीकृति के बिना पथ निर्माण कार्य शुरू कर भुगतान प्रस्तावित किया, जो किसी भी बसावट से संबद्ध नहीं था.इन गतिविधियों से स्पष्ट हुआ कि दोनों अभियंताओं ने गंभीर लापरवाही और वित्तीय अनियमितता बरती, जिससे राज्य को आर्थिक नुकसान हुआ.

अधिकारियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई

ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा कार्य में अनियमिता का मामला सामने के बाद जहां,दोनों अभियंताओं को अगले आदेश तक निलंबित कर दिया गया है. साथ ही, इस मामले में संलिप्त अन्य अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. वहीं,विभाग द्वारा यह कार्रवाई  पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है. जांच में सामने आए तथ्यों ने ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में सख्ती और निगरानी की आवश्यकता को रेखांकित किया है. वहीं ,विभाग ने भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए और सख्त दिशा-निर्देश जारी करने का संकेत दिया है.