मध्य प्रदेश में आज 1 करोड़ 27 लाख महिलाओं का लाडली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) की 24वीं किस्त का इंतजार खत्म हो गया. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज सीधी जिले की तहसील गोपदबनास (सीधी खुर्द) से मई महीने की किस्त जारी की. सीएम ने लाभार्थी महिलाओं के खाते में 1551.89 करोड़ रुपये (करीब 1552 करोड़) ट्रांसफर किए. योजना के तहत प्रतिमाह हर लाडली बहन को खाते में 1250 रुपये भेजे जाते हैं. साल 2023 में यह योजना महिलाओं की आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए शुरू की गई थी. इस महीने इसके 24 महीने यानी दो साल पूरे हो गए हैं.
गोपदबनास तहसील में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और सिलेंडर रिफिलिंग योजना की मई महीने की राशि भी लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की. साथ ही कार्यक्रम में सीधी के धोहनी में विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन भी किया. सीएम ने 56 लाख 83 हजार सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों के खातों में 341 करोड़ रुपये से ज्यादा ट्रांसफर किए और 26 लाख से अधिक बहनों को सिलेंडर गैस रिफिलिंग की 30.83 करोड़ रुपये से ज्यादा की सब्सिडी राशि भी उनके खातों में सिंगल क्लिक से ट्रांसफर की.
विपक्ष राज्य सरकार से लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाए जाने की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार ने फिलहाल इस योजना के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है. मालूम हो कि 2023 में विधानसभा चुनाव के दौरान सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी ने योजना के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 3 हजार रुपये प्रति माह करने का ऐलान किया था. लेकिन तब से सरकार ने किस्त 3000 हजार रुपये करने के बारे में कोई बात नहीं की है, जबकि विपक्ष बार-बार इसपर सरकार काे घेरता है.
पिछले महीने ही सरकार को नियत 10 तारीख पर योजना की किस्त न जारी कर पाने पर विपक्षी दल कांग्रेस की आलोचना झेलनी पड़ी थी. राज्य सरकार ने 23वीं किस्त 16 अप्रैल को जारी की थी. यानी 6 दिन की देरी से जारी की गई थी. हालांकि, राज्य सरकार ने अब इसे हर महीने की 15 तारीख के आसपास जारी करने का फैसला किया है.
मध्य प्रदेश में लागू हुई यह योजना इतनी लोकप्रिय हुई है कि यह कई राज्यों में अलग-अलग नाम से चलाई जा रही है. खासकर योजना का जादू विधानसभा चुनावों के दौरान देखने को मिला, जहां कई राज्यों में इसने सरकार बनाई तो कुछ में सरकार को बचाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. विभिन्न राज्यों में योजना के तहत अलग-अलग राशि महिलाओं के खाते में भेजी जाती है.
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