Disaster Relief Insurance: किसानों को आपदा राहत बीमा के रूप में मिलेंगे 15 लाख रुपये, गौपालकों के लिए गोबर बिक्री रकम बढ़ेगी

किसानों को राहत देने के लिए कांग्रेस ने कहा है कि वह आपदा राहत बीमा के रूप में 15 लाख रुपये की मदद देगी. राजस्थान कांग्रेस ने किसानों-ग्रामीणों के लिए 7 गारंटी देने का वादा किया है. राजस्थान में अशोक गहलौत के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार है. राज्य सरकार ने कहा है कि चिरंजीवी आपदा राहत बीमा गारंटी के तहत पीड़ितों को नकद राशि देकर मदद की जाएगी. योजना में पंजीकरण के लिए मिस्ड कॉल नंबर भी जारी किया गया है.

राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए 25 नवंबर को मतदान होना है. चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक दल वोटर्स को रिझाने के लिए कई तरह की स्कीम्स और लाभ देने का वादा कर रहे हैं. राजस्थान की मौजूदा कांग्रेस सरकार ने कहा है कि वह 7 गारंटी अपने राज्यवासियों को देगी. वादा किया गया है कि चिरंजीवी आपदा राहत बीमा गारंटी योजना लागू की जाएगी. इससे प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को 15 लाख रुपये का आपदा बीमा लाभ दिया जाएगा. इससे पीड़ितों को आर्थिक संबल प्राप्त होगा, जीवन सुरक्षित बनेगा और पुनर्निर्माण में सहायता मिलेगी. कांग्रेस की गारंटी पाने के लिए पंजीकरण करना होगा और इसके लिए 8587070707 नंबर पर मिस्ड कॉल देनी होगी. 

गौधन योजना के तहत गोबर 2 रुपए प्रति किलो 

राजस्थान कांग्रेस ने किसान मतदाताओं और गौपालकों के लिए गोबर 2 रुपये प्रति किलो में खरीदने का वादा किया गया है. बीते माह मुख्यमंत्री अशोक गहलौत ने कहा था कि सत्ता में वापसी करने पर वे गौधन योजान के तहत 2 रुपए किलो में गोबर की खरीद कराएंगे. बता दें कि गोबर खरीद योजना छत्तीसगढ़ में चल रही है. 

राजस्थान के लिए कांग्रेस की 7 गारंटी-

🔹पुरानी पेंशन स्कीम की कानूनी गारंटी
🔹1 करोड़ परिवारों को ₹500 में गैस सिलेंडर
🔹महिला मुखिया को सालाना ₹10,000
🔹2 रुपये प्रति किलो गोबर खरीद
🔹सरकारी कॉलेज के पहले साल छात्रों को लैपटॉप/टैबलेट
🔹₹15 लाख तक का आपदा राहत फ्री बीमा
🔹सभी… pic.twitter.com/janrbGKlvf

— Congress (@INCIndia) November 20, 2023

सबको पुरानी पेंशन व्यवस्था का लाभ मिलेगा 

कांग्रेस ने कहा है कि वह सत्ता में लौटते ही पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू किया जाएगा. वर्तमान में राज्य के कुछ सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था का लाभ मिल रहा है. पुरानी पेंशन लागू होने से कर्मचारी के रिटायर होने पर अंतिम माह की बेसिक सैलरी का 50 फीसदी यानी आधी बेसिक सैलरी पेंशन के रूप में मिलने लगती है. केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन व्यवस्था की जगह नेशनल पेंशन स्कीम लागू की है.