पीएम किसान की 18वीं किस्त पाने के लिए ये 3 काम करने जरूरी, नहीं तो अटक सकता है पैसा

प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निध‍ि योजना की 18वीं किस्‍त का इंतजार अब बस कुछ ही दिनों में खत्‍म होने वाला है. 5 अक्‍टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी महाराष्‍ट्र के वाश‍िम से देश के 9.5 करोड़ किसानों को 2000 रुपये की 18वीं किस्‍त जारी करेंगे. हर साल बड़ी संख्‍या में किसान इस योजना से जुड़ते हैं, लेकिन कई किसान जानकारी के अभाव में योजना से वचिंत रह जाते हैं. ऐसे में इन बातों और प्रक्रियाओं को पूरा कर लेंगे तो किस्‍त मिलने में परेशानी नहीं होगी. पीएम किसान की किस्‍त के लिए ई-केवाईसी, बैंक खाता आधार से लिंक कराना और जमीन का सत्‍यापन कराना अनिवार्य है.

ई-केवाईसी की प्रक्रिया

ई-केवाईसी की प्रक्रिया को आप तीन प्रकार से पूरा करा सकते हैं. पहला तरीके में किसान चाहे तो खुद से ही आधार ओटीपी के माध्‍यम से पीएम किसान के पोर्टल पर प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. इसके लिए Farmers Corner सेक्‍शन में जाकर ई-केवाईसी के विकल्‍प पर क्लिक करना होगा. इसके बाद एक पेज खुलेगा, जिसमें 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज कर सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा. अगले स्‍टेप में मोबाइल पर ओटीपी आएगा, जिसे सबमिट करने पर स्‍क्रीन पर ई-केवाईसी सफल होने का मैसेज दिखेगा. वहीं दूसरे और तीसरे तरीके में कॉमन सर्विस सेंटर (सीएसी) पर जाकर बायोमेट्रिक तरीके से फिंगरप्रि‍ंट और फेस रिकग्निशन तकनीक से ई-केवाईसी सत्‍यापन होगा. 

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बैंक खाता-आधार लिंक

योजना का लाभ लेने के लिए बैंक खाता, आधार लिंक से होना बेहद जरूरी है. नहीं तो कि‍स्‍त अटक जाएगी. इसका पता आप अपनी बैंक शाखा जाकर लगा सकते हैं या फिर UIDAI की आध‍िकारिक वेबसाइट से भी चेक कर सकते है.दोनों अगर लिंक नहीं है तो बैंक जाकर इसे लिंक कराया जा सकता है. साथ ही खाते में डीबीटी का ऑप्‍शन भी चालू होना चाहिए. ऑप्‍शन बंद होने पर खाते में किस्‍त की राशि नहीं आएगी.

भूमि सत्‍यापन प्रक्र‍िया

पीएम किसान का लाभ उठाने के लिए भूमि सत्‍यापन अनिवार्य है. ऐसे में अगर आपने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की तो 18वीं किस्‍त का पैसा नहीं आएगा. जमीन की रजिस्‍ट्री अथवा पट्टा वेरिफाई होने पर ही आवेदन स्‍वीकार माना जाएगा. बता दें कि पीएम किसान एक सेंट्रल सेक्‍टर स्‍कीम है, जिसका पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती है. योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6 हजार रुपये की राशि तीन समान किस्‍तों में हर चार माह के अंतराल में दी जाती है. यह राशि डीबीटी के माध्‍यम से सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचती है.