नेचुरल फार्मिंग और डेयरी कार्यों के लिए 127 प्रोजेक्ट मंजूर, राज्य सरकार को NABARD देगा 900 करोड़ रुपये

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2024-25 के लिए 127 प्रोजेक्ट के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से मंजूरी हासिल कर ली है. उन्होंने कहा कि नाबार्ड ने 903.21 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है.

हिमाचल प्रदेश में कृषि विकास के लिए राज्य सरकार ने 127 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है.

हिमाचल प्रदेश में कृषि विकास के लिए राज्य सरकार ने 127 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है. इन प्रोजेक्ट में नेचुरल फार्मिंग, डेयरी प्लांट और ग्रामीण बुनियादी ढांचा बेहतर करने के लिए नाबार्ड ने 900 करोड़ रुपये देने की स्वीकृति दी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रोजेक्ट राज्य के कुल्लू, किन्नौर और कांगड़ा समेत अन्य जिलों में संचालित होंगे, जो कृषि विकास के साथ ही बुनियादी ढांचे को विकसित करने में मददगार होंगे.

आधिकारिक बयान में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2024-25 के लिए 903.21 करोड़ रुपये के 127 प्रोजेक्ट के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से मंजूरी हासिल कर ली है. उन्होंने कहा कि नाबार्ड ने हिमाचल में 903.21 करोड़ रुपये की 127 परियोजनाओं को मंजूरी दी है. इन प्रोजेक्ट में कृषि, डेयरी प्लांट के साथ ही जल शक्ति विभाग, लोक निर्माण विभाग के जरिए बुनियादी ढांचे के विकास कार्यों पर रकम खर्च की जाएगी.

कांगड़ा जिले में डेयरी प्रॉसेसिंग प्लांट बनेगा

वार्षिक बजट 2025-26 के लिए अपनी प्राथमिकताओं पर चर्चा करने के लिए कांगड़ा, कुल्लू और किन्नौर जिलों के विधायकों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि इन प्रोजेक्ट में लोक निर्माण विभाग के तहत 412.75 करोड़ रुपये की 50 योजनाएं और जल शक्ति विभाग के तहत 179.07 करोड़ रुपये की 23 योजनाएं शामिल हैं. उन्होंने यहां जारी बयान में कहा कि इन योजनाओं में राज्य की दो प्रमुख पहल शामिल हैं, जिनमें कांगड़ा जिले के डगवार में 1.5 लाख लीटर प्रति दिन क्षमता वाले डेयरी प्रॉसेसिंग प्लांट और 96 इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना शामिल है.

बंगाल की तर्ज पर चाय पर्यटन मॉडल विकसित होगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष (RIDF) के तहत 2024-25 के लिए 1,087.77 करोड़ रुपये भी आवंटित किए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.28 फीसदी अधिक है. उन्होंने कहा कि आगामी तीन वर्षों में राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू करेगी, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे. उन्होंने कहा कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें धार्मिक और चाय पर्यटन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि राज्य में संभावित कार्यान्वयन के लिए पश्चिम बंगाल के चाय पर्यटन मॉडल का भी अध्ययन किया जाएगा.

1 लाख नए परिवारों को नेचुरल फार्मिंग से जोड़ेंगे

हिमाचल में प्राकृतिक खेती पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है. बीते माह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कृषि विभाग के अंतर्गत सभी खेतों को अगले साल तक प्राकृतिक खेती के लिए पूरी तरह से विकसित कर दिया जाएगा, जिसमें केवल प्राकृतिक खेती के लिए बीज उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा. कहा गया कि आने वाले एक साल में 1 लाख परिवारों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा.